नवी दिल्ली : सीबीआय व सक्तवसुली संचालनालयाने एअरसेल-मॅक्सिस घोटाळ्यात दाखल केलेल्या गुन्ह्य़ाच्या प्रकरणात केंद्रीय मंत्री पी.चिदम्बरम व त्यांचे पुत्र कार्ती यांना ८ मार्चपर्यंत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देण्यात आले आहे. दिल्ली न्यायालयाने हा आदेश जारी केला आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने विशेष न्यायाधीश ओ.पी.सैनी यांना सांगितले की, कार्ती चिदम्बरम यांनी ५,६,७ व १२ मार्च रोजी जाबजबाबासाठी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. तपास संस्थांनी सांगितले,की कार्ती चिदंबरम हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार चौकशीसाठी उपस्थित राहत आहेत. कार्ती चिदम्बरम यांचे जाबजबाब आयएनएक्स मीडिया व एअरसेल मॅक्सिस प्रकरणात ५, ६, ७ व १२ मार्च रोजी घेण्यात यावेत व त्यावेळी कार्ती यांनी उपस्थित राहावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. आता ते या तारखांना उपस्थित राहणार असल्याने सुनावणीसाठी १२ मार्चनंतरची तारीख द्यावी, असे सक्तवसुली संचालनालयाचे वकील एन. के.मट्टा व नितेश राणा यांनी सांगितले. आजच्या सुनावणीवेळी माजी मंत्री पी.चिदम्बरम हे न्यायालयात उपस्थित होते. त्यांनी सुनावणी तहकूब करण्याच्या विनंतीला विरोध करीत तपास संस्थांचा वेळकाढूपणा सुरू असल्याचा आरोप केला. दोन्ही तपास संस्थांनी वेगाने प्रकरण पुढे न्यावे, त्यात आम्ही कुठली मुदत घालून देत नाही, पण आता या प्रकरणी ८ मार्च रोजी सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने त्यावर सांगितले. चिदम्बरम यांना अटकेपासून संरक्षणास मुदतवाढ देण्यात यावी अशी विनंती त्यांचे वकील कपिल सिब्बल व अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केली. ती न्यायालयाने मान्य केली. तत्कालीन मंत्री चिदम्बरम यांनी परदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळामार्फत एअरसेल मॅक्सिसमध्ये परदेशी गुंतवणुकीस परवानगी दिली होती. सीबीआयने म्हटले आहे, की चिदम्बरम यांच्यासह काही आजी माजी अधिकाऱ्यांवर खटल्यास केंद्राने परवानगी दिली आहे. गतवर्षी १९जुलैला सीबीआयने याप्रकरणी चिदम्बरम व त्यांचे पुत्र कार्ती यांच्यावर सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले होते, नंतर पुरवणी आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले. एअरसेल मॅक्सिस प्रकरण ३५०० कोटींचे, तर आयएनएक्स मीडिया प्रकरण ३०५ कोटींचे आहे. नलिनी चिदम्बरम यांना दिलासा कोलकाता : माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या पत्नी नलिनी चिदम्बरम यांना कलकत्ता उच्च न्यायालयाने शारदा चिटफंड घोटाळ्यात अटक होण्यापासून सोमवारी सहा आठवडय़ांसाठी संरक्षण दिले. नलिनी चिदंबरम यांनी तपासात सहकार्य करावे, असे निर्देश देऊन न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्यांचा अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज प्रलंबित ठेवला. दरम्यानच्या काळात, आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सीबीआय व चिदम्बरम या दोघांनाही दिले.सीबीआयने ११ जानेवारीला दाखल केलेल्या सहाव्या पुरवणी आरोपपत्रात नलिनी चिदम्बरम यांना शारदा चिटफंड घोटाळ्यातील आरोपी म्हणून नमूद केले आहे; मात्र २०१६ साली दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रात त्यांना आरोपी करण्यात आले नव्हते, याकडे नलिनी यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील प्रदीप घोष यांनी लक्ष वेधले.
