सीबीआयमध्ये सुरु असलेल्या वादावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. बुधवारी राफेल कराराची सीबीआय चौकशी करण्याच्या मागणीबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने तपास यंत्रणेला 'आधी आपल्या घरातील स्थिती' ठीक केल्यानंतरच यावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे म्हटले आहे. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्या याचिकेवर उत्तर देताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी हे वक्तव्य केले. माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा आणि प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करुन राफेल कराराची सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. सरन्यायाधीशंच्या नेतृत्वाखाली न्या. उदय लळीत आणि के एम जोसेफ यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. न्यायालयाने सीबीआयशी निगडीत याचिका रोखल्या आहेत. यामध्ये वर्मा आणि अस्थानांनी दाखल केलेल्या याचिकांचाही समावेश आहे. ज्यावेळी प्रशांत भूषण यांनी राफेल कराराच्या सीबीआय चौकशीबाबत विचारणा केली तेव्हा न्यायालयाने त्यांना यासाठी वाट पाहावी लागेल, असे म्हटले. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल विमानांच्या किंमतीची विस्तृत माहिती सीलबंद लिफाफ्यात दहा दिवसांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले. प्रथम न्या. रंजन गोगोई, न्या. उदय लळीत आणि न्या. के एम जोसेफ यांच्या पीठाने म्हटले की, लढाऊ विमानांच्या खरेदीचा निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत उचलण्यात आलेल्या पावलांची माहिती सार्वजनिक केली जाऊ शकते आणि ती याचिका दाखल करणाऱ्या पक्षकारांनाही उपलब्ध करुन द्यावी.
