केंद्राचा आक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला; वादग्रस्त दस्तावेज ग्राह्य नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राफेलप्रकरणी केंद्र सरकारला धक्का बसला आहे. राफेल प्रकरणातील निकालाच्या फेरविचार याचिकेसाठी संरक्षण मंत्रालयातून फुटलेल्या कागदपत्रांचा आधार घेण्यात आल्याने ही याचिका विचारात घेऊ नये, अशी केंद्राची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. नव्या कागदपत्रांआधारे दाखल करण्यात आलेल्या या फेरविचार याचिकेवर सुनावणी घेणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राफेल विमाने खरेदी व्यवहारावर आक्षेप घेणाऱ्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने १४ डिसेंबर २०१८ रोजी फेटाळून लावल्या होत्या. त्याचा फेरविचार करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. मात्र, फेरविचार याचिकेसाठी याचिकाकर्त्यांनी बेकायदा पद्धतीने गोपनीय कागदपत्रांचा आधार घेतल्याचा दावा करत केंद्र सरकारने ही याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती. मात्र, ती सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केली. केंद्र सरकारने फेरविचार याचिकेला घेतलेला आक्षेप फेटाळून लावत असल्याचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश एस. के. कौल आणि न्यायाधीश के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांनी नव्या कागदपत्रांआधारे दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेवर सुनावणी घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने नमूद केले. सरन्यायाधीशांनी स्वत:सह न्या. कौल यांच्या वतीने निकाल जाहीर केला. न्या. जोसेफ यांनी स्वतंत्र निकाल जाहीर केला. सरन्यायाधीशांच्या निकालाशी सहमत असल्याचे न्या. जोसेफ यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी आपल्या निकालासाठीची दिलेली कारणे मात्र वेगळी नमूद केली आहेत. फेरविचार याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालय राफेल किमतीच्या मुद्याबरोबरच ऑफसेट पार्टनरचा मुद्दाही विचारात घेणार असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांचे वकील विकास सिंग यांनी केला. याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे ही संरक्षण मंत्रालयातून चोरीस गेली होती, असे वक्तव्य महाधिवक्ता के. के वेणुगोपाल यांनी याआधी सुनावणीवेळी यांनी केले होते. नंतर ती कागदपत्रे ही संरक्षण मंत्रालयातील कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती आहेत, असे सांगून त्यांनी घूमजाव केले होते. हा केवळ न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग : जेटली राफेलप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा केवळ न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग आहे, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केली. राफेलवरून विरोधकांनी केलेल्या टीकेला जेटली यांनी प्रत्युत्तर दिले. चुकीच्या पद्धतीने मिळवलेली कागदपत्रेही फेरविचारासाठी ग्राह्य धरली जातील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा निर्णय केवळ न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग आहे, असे जेटली म्हणाले. मात्र, विरोधक त्यावरच आनंद मानत आहेत, असा टोला जेटली यांनी लगावला.
