एसपीजी कायद्यात सुधारणा करण्याच्या विधेयकाला राज्यसभेने मंगळवारी मंजुरी दिली. एसपीजी हा पंतप्रधानांची सुरक्षा संभाळणारा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप आहे. गांधी कुटुंबाजी एसपीजी सुरक्षा काढण्याच्या मुद्यावरुन सध्या आरोप-प्रत्यारोपाचे राजकारण रंगले आहे. राजकीय सूडभावनेपोटी हा निर्णय घेत असल्याचा विरोधकांजा आरोप अमित शाह यांनी फेटाळून लावला. फक्त गांधी कुटुंबाची नव्हे तर सरकारला १३० कोटी भारतीयांच्या सुरक्षेची काळजी आहे असे अमित शाह म्हणाले. एसपीजी सुधारणा विधेयकावरील चर्चेत उत्तर देताना अमित शाह म्हणाले की, "सूड भावनेने भाजपाने कोणतीही कृती केलेली नाही. भूतकाळात काँग्रेसने अशा प्रकारचे निर्णय घेतले होते." सूडाचं राजकारण करणं हा भाजपाच्या संस्कृतीचा भाग नाही असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मागच्या आठवडयात संसदेमध्ये म्हणाले होते. “नियमानुसार एसपीजी सुरक्षा देशाच्या सर्वोच्च नेत्यांसाठी आहे. फक्त एका कुटुंबासाठी आधीच्या सरकारांनी या नियमामध्ये बदल केला” असा दावा अमित शाह यांनी केला होता. राजकीय कारणांमुळे हे सरकार आपल्या पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी, त्यांची मुले राहुल आणि प्रियंका गांधी यांना लक्ष्य करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने मोदी सरकारवर केला आहे. गांधी कुटुंबाला आता झेड प्लस दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली आहे.एसपीजी ही पंतप्रधानांची सुरक्षा संभाळणारी पहिली एलिट फोर्स आहे. यामध्ये ३००० अधिकारी आहेत. एसपीजीकडे आता फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षेची जबाबदारी असेल. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची १९९१ साली हत्या झाली. तेव्हापासून गांधी कुटुंबाला एसपीजीचे सुरक्षा कवच आहे. पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या सुरक्षेसाठी १९८५ साली एसपीजी स्थापना करण्यात आली. दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर एसपीजीची स्थापना झाली.
