आर्थिक सुधारणांत राजकीय दबाव नको!

‘जी २०’ राष्ट्रांच्या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक सुधारणांची गती वाढविण्याचे जोरदार समर्थन केले. सुधारणा कार्यक्रमांना सर्वसामान्यांकडून विरोध होणार हे निश्चित असले तरीही राजकीय दबावापासून त्या उपाययोजना मुक्त असाव्यात, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. कोणत्याही सुधारणांची सुरुवात ही सुलभीकरणाद्वारे व्हावी आणि सर्वप्रथम प्रशासन राबविण्याची पद्धती लोकाभिमुख आणि सोपी व्हावी, अशी अपेक्षाही पंतप्रधानांनी जी २० राष्ट्रांच्या प्रमुखांसमोर बोलताना व्यक्त केली.
ऑस्ट्रेलियातील ‘क्वीन्सलँड पार्लमेंट हाऊस’ या वास्तूत जी २० राष्ट्रांच्या प्रमुखांची परिषद भरविण्यात आली आहे. या परिषदेस औपचारिक सुरुवात होण्यापूर्वी सर्व राष्ट्रांच्या प्रमुखांची खासगी भेट झाली. या भेटीत पंतप्रधान मोदी यांनी आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमाचे जोरदार समर्थन केले. सुधारणा म्हटल्या की त्याला विरोध व्हायचाच. त्याने गोंधळून जाऊ नये. मात्र कोणतीही सुधारणा ही जनतेवर लादली जाता कामा नये तर ती लोकसहभागातून आणि लोकहितासाठीच असायला हवी, अशी भूमिका मोदी यांनी मांडली.
मोदी यांनी जागतिक स्तरावर सुधारणांना येणाऱ्या अपयशाची चिकित्सा केली. सुधारणा या जर राजकीय दबावातून झाल्या तर लोकांना त्या त्यांच्यावर लादलेल्या ओझ्यासारख्या वाटतात. मग त्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यात नागरिक फारसा रस दाखवत नाहीत आणि सुधारणा कार्यक्रम फसतात, हे चित्र बदलण्याची गरज आहे, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.

‘‘कोणत्याही सुधारणा या बहुस्तरीय आणि बहुआयामी असतात. ती एक सातत्यशील प्रक्रिया असते. त्यामुळे सुधारणा प्रक्रियेला संस्थात्मक रूप देणे गरजेचे आहे. समस्येच्या मुळावर आघात करणाऱ्या आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणाऱ्या असे सुधारणांचे स्वरूप हवे.’’
 – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

सुधारणा प्रक्रियेच्या विश्लेषणाची मागणी
जी २० राष्ट्रप्रमुखांच्या भेटीत भारतीय पंतप्रधानांनी सुधारणा कार्यक्रम, त्यांचे यशापयश आणि त्याविषयी असलेला आपला दृष्टिीकोन याबाबत मनोगत व्यक्त करावे, अशी विनंती ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान टोनी अ‍ॅब्बट यांनी शुक्रवारी केली होती अशी माहिती परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते सयद अकबरूद्दीन यांनी दिली.

काळा पैसा परत आणण्यास प्राधान्य
बेहिशेबी मालमत्ता, मग ती कोणत्याही देशातील व्यक्तींची असो आणि कोणत्याही देशात ठेवलेली असो, अशी मालमत्ता ही देशाच्या संरक्षणास धोकादायकच अशते. आणि म्हणूनच काळा पैसा मायदेशी परत आणण्यास आमच्या सरकारचे प्राधान्य असेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या पाच ‘ब्रिक्स’ देशांच्या प्रमुखांशी झालेल्या अनौपचारिक भेटीत मोदींनी काळ्या पैशांचा मुद्दा ऐरणीवर आणला. काळा पैसा मायदेशी यावा यासाठी सर्वच देशांनी मदत करणे गरेजेचे आहे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. जागतिक व्यासपीठावर काळे धन आणि संरक्षण यांतील संबंध प्रथमच चर्चिला गेल्याची माहिती भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते सयद अकबरुद्दीन यांनी दिली.

First Published on November 16, 2014 5:42 am