दूरस्थ ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या सरकारी डॉक्टरांना पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशात आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला आहे. न्या. अरुण मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल देताना म्हटले आहे की, दूरस्थ भागात काम करणाऱ्या डॉक्टरांना पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशात आरक्षण देण्याची तरतूद करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, भारतीय वैद्यक परिषदेने (एमसीआय) अशा प्रकारे आरक्षण देणे चुकीचे ठरवले होते पण परिषदेचे हे मत घटनाबाह्य़ आहे. एमसीआय ही वैधानिक संस्था असून तिला आरक्षणाबाबत तरतूद करण्याचा अधिकार नाही. तामिळनाडू वैद्यकीय अधिकारी संघटना व इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निकाल दिला असून ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या सरकारी डॉक्टरांना प्रोत्साहन देण्याची गरज असून त्यांना आरक्षणाचे फायदे पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणात देण्यात यावेत. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले असून त्यामुळे डॉक्टरांना ग्रामीण भागात काम करण्यास प्रोत्साहन मिळेल असे मत व्यक्त केले आहे.
