दिल्ली पोलीस आयुक्तपदी आयपीएस राकेश अस्थाना यांच्या नियुक्तीविरोधातील ठरावाला दिल्ली विधानसभेने मान्यता दिली आहे. यामध्ये गृहमंत्रालयाकडे अस्थाना यांची नियुक्ती मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दिल्लीचे गृहमंत्री आणि आप नेते सत्येंद्र जैन यांनी विधानसभेत सांगितले की, मोदी सरकारने आतापर्यंत नेमलेले सर्व आयुक्त निष्प्रभ, निरुपयोगी होते आणि ७ वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच त्यांनी एक चांगला अधिकारी आणला आहे, असे भाजपा म्हणणे आहे. पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ६ महिन्यांचा कार्यकाळ शिल्लक असावा असा निर्णय दिला आहे, राकेश अस्थाना यांचा ४ दिवसांचा कार्यकाळ शिल्लक होता असे जैन यांनी म्हटले आहे. आमदार संजीव झा यांनी राकेश अस्थाना यांची नियुक्ती न करण्यासाठी दिल्ली विधानसभेत ठराव मांडला होता. गुजरात कॅडरचे वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना यांनी बुधवारी दिल्लीच्या पोलीस आयुक्त पदाचा कार्यभार स्वीकारला होता. सीमा सुरक्षा दलाचे महासंचालक म्हणून काम पाहणारे राकेश अस्थाना हे तत्काळ प्रभावाने दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तपदी रुजू होतील, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मंगळवारी जारी केलेल्या आदेशात सांगितले. अस्थाना हे ३१ जुलैला निवृत्त होणार असताना काही दिवसांपूर्वी ही नियुक्ती करण्यात आली. त्यांचा कार्यकाळ १ वर्षांचा राहणार आहे. अस्थाना यांनी यापूर्वी केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) विशेष संचालक म्हणून काम पाहिले आहे. सीबीआयचे तत्कालीन संचालक आलोक वर्मा यांच्याशी त्यांचा अप्रिय असा वाद होऊन दोघांनीही एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. सेवानिवृत्तीसाठी ३ दिवस शिल्लक असताना नियुक्ती राकेश अस्थाना हे आणखी दोन ३१ जुलै रोजी भारतीय पोलीस सेवेतून निवृत्त होणार होते. पण त्यांना एक वर्षांची मुदतवाढ देऊन दिल्ली पोलीस आयुक्त केले आहे. केंद्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका कॅबिनेट नियुक्त समितीकडून होतात, या समितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा समावेश आहे. गुजरातमधील २००२ च्या गोध्रा जळीत व दंगलींच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या विशेष तपास पथकाचे प्रमुख म्हणून अस्थाना यांनी काम पाहिले होते.
