अध्यादेशाच्या माध्यमातून सरकारची उपाययोजना
पॅराग्लायडिंग,पॅरामोटोरिंग,पॅरासेिलग आणि ड्रोनच्या मौजमजेवर राज्यात सध्या कोणतेही र्निबध नसले तरी अशा साधनांच्या अर्निबध वापरामुळे राज्याच्या सुरक्षिततेला धोका पोहचण्याची शक्यता असल्याच्या गुप्तचर संस्थांच्या इशाऱ्यानंतर आता पॅराग्लायिडग आणि अन्य प्रकारच्या साहसी खेळांवर र्निबध आणण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी १९५१च्या महाराष्ट्र पोलिस कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून त्याच्या अधारे पॅराग्लायिडगसाठी नवीन नियमावलीही लागू केली जाणार आहे. लवकरच अध्यादेशाच्या माध्यमातून हे र्निबध लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांनी दिली.
केंद्रानेही सर्व राज्यांना पॅराग्लायडिंग, पॅरामोटोरिंग,पॅरासेिलग आणि ड्रोनच्या वापराबाबत सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार या साहसी क्रीडा प्रकारावर र्निबध आणण्याच्या हालचाली गृह विभागाने सुरू केल्या आहेत. १९५१च्या महाराष्ट्र पोलिस अधिनियमाच्या कलम ३३ अन्वये सार्वजनिक ठिकाणी रहदारिच्या विनियमनासाठी व सुरक्षा व्यवस्था राखण्यासाठी ज्या काही बाबींबद्दल नियम करण्याची तरतूद आहे. त्यामध्य्े आजवर पॅराग्लायडिंग, पॅरामोटोरिंग,पॅरासेिलग आणि ड्रोनचा समावेशच नाही. त्यामुळे पॅराग्लायडिंग,ड्रोनच्या वापराबद्दल सध्या कोणतेही नियमच नसल्याने त्याच्या गैरवापरावर नियंत्रण ठेवता येत नाही. कायद्यातील ही पळवाट मुंबई पोलिसांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर आता अध्यादेशाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र पोलिस अधिनियमाच्या कलम ३३(१)मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पोलीसांची परवानगी न घेता किंवा सबंधित यंत्रणेकडे नोंदणी न करता पॅराग्लायडिंग, पॅरामोटोरिंग,पॅरासेिलग आणि ड्रोनचा वापर करणाऱ्यांवर कारवाईचे अधिकार पोलिसांना िमळणार आहेत. अधिनियमात सुधारणा करतांनाच स्थानिक हवाई वाहतूक नियंत्रण कक्षांशी संपर्क साधल्याशिवाय पॅराग्लायडिंगला बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच संवेदनशील ठिकाणे आणि संरक्षण विभागाच्या क्षेत्रातून प्बंदी असेल. परवानाच्या नोंदणीसाठी २५००० रूपये तर दरवर्षी नुतनीकरणासाठी पाच हजार रूपये शुल्क आकारले जाणार आहे. या नियमांचा भंग केल्यास परवानाही रद्द केला जाईल.

नवीन अटी
पॅराग्लायडिंग, पॅरामोटोरिंग,पॅरासेिलग आणि ड्रोनच्या वापराबाबतही नवी नियमावली लागू केली जाणार आहे. त्यानुसार हवाई क्रीडा प्रकाराशी संबंधित मान्यताप्राप्त संघटनेकडे नोंदणी बंधनकारक करण्यात येणार असून या संघटनांनी दिलेले कार्ड कायम सोबत ठेवणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. तसेच विदेशी नागरिक किंवा अनिवासी भारतीयांना तात्पुरते किंवा कायमचे मेंबरशीप कार्ड असल्याशिवाय आणि सबंधित पोलिस आयुक्त अथवा पोलिस अधिक्षकांकडे नोंदणी केल्याशिवाय पॅराग्लायिडग करता येणार नाही.