केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजीजू यांचा आरोप म्यानमारमधील हिंसाचाराच्या भीतीने पळालेल्या रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थीना आश्रय नाकारण्याच्या मुद्दय़ावरून भारताला खलनायक ठरवून प्रतिमाहनन करण्याचा पद्धतशीर कट आहे, असा आरोप केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनी केला आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे मानवी हक्क प्रमुख झैद राद अल हुसेन यांनी रोहिंग्या मुस्लिमांना भारताने परत म्यानमारमध्ये पाठवण्याचे प्रयत्न केल्याबाबत कठोर टीका केली होती. त्यावर रिजीजू यांनी सांगितले की, रोहिंग्या मुस्लिमांनी बेकायदेशीरपणे भारतात घुसण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे देशाची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. रोहिंग्या प्रश्नावरून भारताला खलनायक ठरवून प्रतिमाहनन करण्याचा पद्धतीशीर कट आहे, रोहिंग्या मुस्लिमांमुळे भारताची सुरक्षा धोक्यात येईल हे आम्ही वारंवार स्पष्ट केले आहे. म्यानमारमधील हिंसाचारामुळे भारतात आलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांची म्यानमारमध्ये पुन्हा पाठवणी करण्याचे नियोजन केंद्र सरकारने केले आहे. कारण ते बेकायदेशीर स्थलांतरित आहेत. रिजीजू यांनी आधी असे सांगितले होते की, रोहिंग्या मुस्लिम हे बेकायदेशीर असून त्यांना परत पाठवले जाणार आहे. आतापर्यंत भारतानेच जगात सर्वाधिक शरणार्थीना आश्रय दिला आहे हे विसरू नये. भारत हा शरणार्थीचा शत्रू आहे असे चित्र निर्माण करू नये, आम्ही रोहिंग्यांना समुद्रात बुडवणार नाही किंवा त्यांना गोळ्या घालून ठार मारणार नाही त्यामुळे गहजब माजवण्याचे कारण नाही. त्यांना आम्ही कायदेशीर प्रक्रिया करूनच परत पाठवणार आहोत अशे रिजीजू यांनी स्पष्ट केले आहे. आंतरराष्ट्रीय मदतीचे संयुक्त राष्ट्रांचे आवाहन संयुक्त राष्ट्रे : म्यानमारमधून पळालेल्या रोहिंग्या मुस्लीम निर्वासितांना आंतरराष्ट्रीय समुदायाने राजकारण बाजूला ठेवून मदत करावी, असे आवाहन संयुक्त राष्ट्रांनी केले आहे. रोहिंग्या मुस्लिमांच्या मदतीसाठी चालू असलेल्या मानवतावादी प्रयत्नांना सहकार्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले. म्यानमारमधील बौद्ध बहुल रखीन प्रांतात रोहिंग्या मुस्लीम अल्पसंख्याक आहेत. म्यानमारला १९४८ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून रोहिंग्या मुस्लिमांना मान्यता देण्यास नकार देण्यात आला होता. आताच्या घटनांमध्ये रोहिंग्या अतिरेक्यांनी पोलिस छावण्यांवर तसेच लष्करी तळावर २५ ऑगस्टला हल्ला केला होता. नंतर लष्कराने रोहिंग्या मुस्लिमांची खेडी पेटवून दिली व त्यांना पळवून लावले. रोहिंग्यांची संख्या ११ लाख आहे. या देशातून किमान ३ लाख रोहिंग्या मुस्लिमांनी पलायन केले असून संयुक्त राष्ट्र सरचिटणीसांचे प्रवक्ते स्टीफनी दुजारिक यांनी सांगितले, की म्यानमारमधून पलायन करणाऱ्या रोहिंग्यांची अवस्था वाईट आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने त्यांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून मदत करण्याची गरज आहे. हे लोक भुकेले,कुपोषित असून त्यांना मदतीची गरज आहे. भारतासह काही देशांनी रोहिंग्या मुस्लिमांना मदत न करण्याची भूमिका घेतली आहे, त्यावर संयुक्त राष्ट्रांची नाराजी आहे काय असे त्यांना विचारण्यात आले होते. बांगलादेश सरकारने रोहिंग्या मुस्लिमांकरिता नवीन छावण्या तयार करण्याकरिता संयुक्त राष्ट्रांकडे मदत मागितली आहे. चकमा, हाजोंग निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याची केंद्र सरकारची तयारी नवी दिल्ली : ईशान्य भारतात वास्तव्याला असणाऱ्या सर्व चकमा आणि हाजोंग निर्वासितांना केंद्र सरकार नागरिकत्व देईल, मात्र याच वेळी मूळ स्थानिक लोकांचे अधिकार डावलले जाणार नाहीत याचीही काळजी घेण्यात येईल, असे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी सांगितले. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी बुधवारी बोलावलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत चकमा- हाजोंग निर्वासितांच्या मुद्दय़ावर सविस्तर चर्चा झाली. अरुणाचलचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल या बैठकीला उपस्थित होते. चकमा व हाजोंग निर्वासितांना नागरिकत्व द्यावे असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ साली दिला होता. या आदेशाची अंमलबजावणी होईल आणि स्थानिक रहिवाशांचे अधिकारही कमी होणार नाहीत यासाठी ‘मध्यम मार्ग’ चोखाळण्यात येईल, असे रिजिजू यांनी तासभर चाललेल्या या बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. चकमा हे १९६४ सालापासून अरुणाचल प्रदेशात वास्तव्याला असून त्यांच्याबाबत न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर व्हायला हवा; मात्र अनुसूचित जमातीचा दर्जा व स्थानिक लोकांचे अधिकार कमी केले जाणार नाहीत, असे ते म्हणाले. म्यानमारमधील कथित छळामुळे भारतात आलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांना परत पाठवण्याचा इरादा केंद्र सरकारने जाहीर केल्यामुळे वाद उद्भवला असतानाच चकमा व हाजोंग निर्वासितांबाबत सरकारने हा पुढाकार घेतला आहे. रोहिंग्या हे बेकायदेशीर स्थलांतरित असलेले अरुणाचल प्रदेशचे नागरिक असलेल्या रिजिजू यांनी सांगितले. अरुणाचल प्रदेशातील अनेक संघटना व नागरी समुदायांनी या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यास विरोध केला असून त्यामुळे राज्यातील लोकसंख्येची रचनाच बदलून जाईल अशी भीती व्यक्त केली आहे. या निर्वासितांना अरुणाचलमधील अनुसूचित जमातींसारखे जमिनीचे अधिकार न देता व्यावहारिक तोडगा काढण्याचा केंद्र प्रयत्न करत आहे. मात्र, अरुणाचल प्रदेशचे रहिवासी नसलेल्यांना प्रवास व काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले ‘इनर लाइन परमिट’ त्यांना दिले जाऊ शकतील.
