करोनाच्या पार्श्वभूमीवर तयार करण्यात आलेल्या पंतप्रधान नागरिक सहाय्यता आणि आपत्कालीन स्थिती निधीला (पीएम केअर्स फंड) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून १५७.२३ कोटी रुपयांचे दान देण्यात आले आहे. तर या निधीपैकी रेल्वे विभागाने ९३ टक्क्यांहून अधिक निधी दिला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने आरटीआय मार्फत मागवलेल्या माहितीतून ही बाब समोर आली आहे. पीएम केअर्स फंडाला दान देण्यात सर्वात आघाडीवर रेल्वे मंत्रालय आहे. या विभागातून पीएम केअर्सला १४६.७२ कोटी रुपयांचे योगदान देण्यात आले आहे. माहिती अधिकाराच्या अर्जाला उत्तर देताना रेल्वेने म्हटलं की, कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाच्या माध्यमातून पीएम केअर्स फंडाला निधी देण्यात आला आहे. सर्वाधिक निधी देण्याच्या यादीत दुसऱ्या स्थानी अंतराळ विभाग आहे. या विभागाने ५.१८ कोटी रुपयांचं योगदान दिलं आहे. या विभागनं म्हटलं की, कर्मचाऱ्यांनी दिलेलं हे योगदान व्यक्तिगत स्वरुपात त्यांच्या वेतनातून देण्यात आलं आहे. दरम्यान, अनेक प्रमुख विभाग जसे पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ), गृह मंत्रालय तसेच भारतीय पोस्ट विभाग यांसारख्या मोठ्या विभागांनी इंडियन एक्स्प्रेसच्या आरटीआय अर्जाला उत्तर दिलेले नाही. पीएम केअर्स फंडाचं व्यवस्थापन करणाऱ्या पीएमओने यापूर्वी देखील फंडाला किती निधी दान स्वरुपात मिळाला याची सविस्तर माहिती देण्यास नकार दिला होता. आरटीआयला दिलेल्या उत्तरात पीएमओनं म्हटलं होतं की, "आरटीआय कायद्याच्या कलम २ (एच) नुसार 'पीएम केअर फंड' हे सार्वजनिक प्राधिकरण नाही." मात्र, पीम केअर फंडाबाबत काही माहिती त्यांची वेबसाईट pmcares.gov.in वर दिसू शकते. यापूर्वी इंडियन एक्स्प्रेसद्वारे ITR च्या पडताळणीत या फंडाशी संबंधीत अनेक माहिती समोर आली होती. यामध्ये म्हटलं होतं की, पीएम केअर्स फंडात केवळ केंद्रीय शिक्षण संस्थांकडूनच नव्हे तर कमीत कमी सात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, सात अन्य प्रमुख वित्तीय संस्था आणि वीमा कंपन्या तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) यांनी मिळून २०४.७५ कोटी रुपये दिले. ही इतकी मोठी रक्कम सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कापून या निधीत जमा झाली आहे. रेकॉर्डनुसार, एलआयसी, जीआयसी, एनएचबी या सार्वजनिक इन्शूरन्स कंपन्या आणि बँकेने देखील सुमारे १४४.५ कोटी रुपयांच्या आसपास रक्कम पीएम केअर फंडासाठी दिली आहे. ही रक्कम त्यांनी सीएसआर आणि इतर तरतुदींच्या माध्यमातून दिली आहे.
