सरकारी बीपीसीएलसह पाच कंपन्यांची हिस्सा विक्री सुस्तावलेल्या अर्थस्थितीत ऊर्जितावस्था आणण्याचा आणखी एक प्रयत्न म्हणून मोदी सरकारने अखेर देशाच्या उद्योग क्षेत्रातील सर्वात मोठय़ा निर्गुतवणूक प्रक्रियेत हात घातला. घसघशीत नफा व लाभांशाची जोड असलेल्या बीपीसीएलसह जहाज व मालवाहतूक क्षेत्रातील आघाडीच्या दोन कंपन्यांमधील सरकारी हिस्सा विक्रीचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी उशिरा घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत बीपीसीएलमधील सर्व ५३.७५ टक्के हिस्सा विक्रीसह आघाडीच्या तेल व वायू विक्री व विपणन कंपनीवरील सरकारी व्यवस्थापन हस्तांतरण करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. तसेच तिच्या अखत्यारितील नुमालीगढ या इंधन शुद्धीकरण कंपनीलाही मुख्य कंपनीपासून विलग करण्यात आले आहे. याचबरोबर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआय) व कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (कॉन्कॉर) या दोन्ही अनुक्रमे जहाज व मालवाहतूक कंपनीतील हिस्सा ५१ टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत दिली. एससीआयमधील ५३.७३ टक्के तसेच कॉन्कॉरमधील ३०.९ टक्के हिस्सा विकण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला. या दोन्ही कंपन्यांमध्ये सध्या सरकारची अनुक्रमे ६३.७५ व ५४.८० टक्के भागीदारी आहे. सरकारच्या मालकीच्या टीएचडीसी इंडिया व नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशनमधील सर्व हिस्साही विकण्यात येणार आहे. सरकारचे व्यवस्थापन नियंत्रण कायम ठेवतानाच इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (आयओसी) मधील हिस्सा ५१ टक्क्यांवर आणण्याचे पाऊलही उचलण्यात आले.
