गोव्यातील सनातन संस्थेच्या फेसबुक पेज ब्लॉक केल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात फेसुकला आव्हान दिले आहे. संस्थेच्या तीन फेसबुक पेजपैकी दोन पेज २०११मध्ये आणि एक २०१९मध्ये तयार करण्यात आलं होतं. गुरुवारी या खटल्यावर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. जावळकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान, फेसबुक इंडियातर्फे वकिलांनी संस्थांद्वारे दाखल केलेल्या याचिकेच्या युक्तिवाद करण्यास तयार असल्याचे म्हटले आहे. खंडपीठाने हा खटला ८ जुलैपर्यंत तहकूब केला आहे.

स्वयंसेवी संस्थेने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, “फेसबुक पेजवर लेख, बातमी, हिंदू धर्माविषयी मार्गदर्शन आणि त्यावरील हल्ल्यांबद्दल माहिती आहे आणि याचा कोणत्याही व्यावसायिक कामांशी काहीही संबंध नाही हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे.” सप्टेंबर २०२० मध्ये संस्थेचे फेसबुक पेज ब्लॉक करण्यात आलं होतं. “पेज ब्लॉक करणे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. फेसबुक केंद्र सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणत आहे. कायद्याच्या कोणत्याही प्रक्रियेचा अवलंब न करता भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर अंकुश ठेवण्यात आला आहे,” असे उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.

The Supreme Court asked the central government why it stopped the action against fraudulent advertisements
फसव्या जाहिरातींवरील कारवाई का रोखली? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल
illegal constructions thane marathi news
ठाण्यात बेकायदा बांधकामांवर १५ एप्रिलपासून कारवाई, ठाणे महापालिका आयुक्तांचे अधिकाऱ्यांना आदेश
Violation of Right to Information by Regional Psychiatric Hospital in Nagpur
नागपुरातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयाकडून माहिती अधिकाराचा भंग, सामाजिक कार्यकर्ते म्हणतात…
palestine
इस्रायलचे दोन लष्करी अधिकारी बडतर्फ

हे ही वाचा >> टीव्ही अभिनेत्यानं Facebook Live मध्येच केला आत्महत्येचा प्रयत्न! चाहत्यामुळे वाचला जीव!

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, “याचिकाकर्त्याला कोणतीही संधी न देता थेट त्याचे पेज ब्लॉक करणे अन्यायकारक आहे आणि ते सुधारणे आवश्यक आहे. केवळ केंद्र सरकार किंवा कोर्टाच्या निर्देशानुसारच फेसबुकला त्यांची पेज ब्लॉक करण्याचा अधिकार होता, असे संस्थेने म्हटले आहे.

सनातन संस्थेच्या मते केंद्रही आपल्या मूलभूत हक्काचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरले आहे. “याचिकाकर्त्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करणे आणि भारतातील नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे आणि घटनात्मक हक्कांचे रक्षण करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

हे ही वाचा >> पुणे : सोशल मीडियावरची मैत्री पडली महागात; नग्न व्हिडीओ बनवला अन् म्हणाला…

फेसबुक पेज वाढती सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक आणि देशभक्तीपर काम पाहता तयार केली गेली आहेत. संस्थेचे ट्रस्ट सर्वसामान्य लोकांना प्रतिकूल व्यक्तिमत्त्वाच्या गुणांवर मात करून आध्यात्मिकरित्या कसे सुधारता येईल याविषयी प्रशिक्षण देण्यासाठी विनामूल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि कार्यशाळा घेते असे सनातन संस्थेतर्फे दाखल केलेल्या याचिकेच म्हटले आहे.