सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती करण्याच्या शिफारशीचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाकडून पुनरुच्चार नवी दिल्ली : सरकारने घेतलेले आक्षेप फेटाळून लावत न्या. अनिरुद्ध बोस व न्या. ए.एस. बोपण्णा यांची सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती करण्याच्या शिफारशीचा या न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने (कॉलेजियम) पुनरुच्चार केला आहे. या न्यायाधीशांची क्षमता, वर्तणूक आणि निष्ठा याबाबत काहीही प्रतिकूल आढळून आले नसल्याचे निरीक्षण मंडळाने नोंदवले आहे. याशिवाय न्या. भूषण गवई व न्या. सूर्य कांत यांच्या नावांचीही अध्यक्षीय मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नतीसाठी शिफारस केली आहे. या संदर्भात न्यायवृंदाचे दोन ठराव सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर गुरुवारी जाहीर करण्यात आले. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायवृंदाची बुधवारी बैठक होऊन तीत उच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीबाबत विचारविनियम करण्यात आला. या संदर्भातील सर्व मुद्दय़ांवर पुरेसा विचार केल्यानंतर, विशेषत: न्या. अनिरुद्ध बोस व न्या. ए.एस. बोपण्णा यांची क्षमता, वर्तणूक व निष्ठा याबाबत काही वावगे न आढळल्याने १२ एप्रिल २०१९ रोजी केलेल्या शिफारशींचा आम्ही पुनरुच्चार करीत आहोत, असे न्यायवृंदाच्या ८ मेच्या ठरावात म्हटले आहे. ज्येष्ठता आणि काही भागांचे प्रतिनिधित्व अशी कारणे देऊन यापूर्वी सरकारने वरील दोन न्यायाधीशांची नावे परत पाठवली होती. शरद बोबडे, एन.व्ही. रमण, अरुण मिश्रा व रोहिंग्टन नरिमन या न्यायमूर्तीचाही न्यायवृंदात समावेश आहे. न्या. बोस आणि न्या बोपण्णा यांच्याविषयी न्या. बोस हे सध्या झारखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असून, ते न्यायमूर्तीच्या ज्येष्ठतेत बाराव्या क्रमांकावर आहेत. गेल्या वर्षी त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून शिफारस करण्यात आली असता, त्यावेळीही सरकारने त्यांचे नाव न्यायवृंदाकडे परत पाठवले होते. न्या. बोपण्णा हे गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असून ३६व्या क्रमांकावर आहेत. न्या. कांत हे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असून, न्या. गवई हे मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश आहेत.
