संपूर्णपणे निष्क्रिय झालेल्या एखाद्या व्यक्तीच्या दयामरणाचा संबंध केवळ देशाच्या राज्यघटनेतील तरतुदींशी नाही तर नैतिकता, धार्मिक आधार आणि वैद्यकशास्त्र यांच्याशी तो संबंधित आहे, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले. दयामरणाच्या परवानगीबाबतचा निर्णय संसदेवर सोपवावा, ही केंद्र सरकारची भूमिका धुडकावून या प्रश्नी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनीही आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिले आहेत.जगण्यातील क्रियाशीलता संपलेल्या अवस्थेत असलेल्या एखाद्या व्यक्तीला दयामरणाची कायदेशीर परवानगी मिळावी, या मागणीकरिता सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने वरिष्ठ वकील आणि माजी सॉलिसिटर जनरल टी. आर. आंध्यारुजिना यांना या प्रकरणात न्यायालयीन मित्र (अ‍ॅमकस क्यूरी) नियुक्त केले आहे.दयामरण कायदेशीर करावे, अशी मागणी करणारी याचिका ‘कॉमन कॉज’ या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याप्रकरणी आतापर्यंत झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने याबाबतचा निर्णय संसदेतच झाला पाहिजे, अशी भूमिका मांडली होती. बुधवारच्या सुनावणीतही केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी दयामरणाला कायदेशीर दर्जा दिल्यास त्याचा गैरवापर होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली. ‘या मुद्दय़ावर न्यायालयाने निर्णय घेणे योग्य नसून याप्रकरणी संसदेतच व्यापक चर्चा व निर्णय झाला पाहिजे. निष्क्रिय व्यक्तीचे दयामरण हा एक प्रकारे आत्महत्येचा प्रकार असून तो कायदेशीर गुन्हा आहे,’ असे ते म्हणाले. परंतु, हा मुद्दा केवळ राज्यघटनेशी संबंधित नसून नैतिकता, वैद्यकशास्त्र आणि धार्मिक आधारावरही त्याबद्दल चर्चा झाली पाहिजे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले. कायद्याचा गैरवापर होण्याची भीती हा तो न करण्याचा आधार होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये म्हणून काय खबरदारी घेतली पाहिजे, अशी विचारणा खंडपीठाने केंद्राला केली. तसेच एखाद्या व्यक्तीला दयामरण देण्यासाठी सर्वात कमी वेदनादायी उपाय कोणता, याबाबत याचिकाकर्त्यांचे मत मागवले आहे.अरुणा शानबागचे प्रकरणदयामरणाच्या प्रकरणाची याआधी सुनावणी करणाऱ्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने २५ फेब्रुवारी रोजी हा खटला मोठय़ा खंडपीठाकडे वर्ग केला होता. अशाच एका प्रकरणात २०११ साली देण्यात आलेल्या निकालातील मतमतांतरांमुळे या कायद्याबाबत अधिक स्पष्टता येण्याची गरज आहे, असे मत त्या खंडपीठाने नोंदवले होते. मुंबईतील परिचारिका अरुणा शानबाग हिच्या प्रकरणात २०११मध्ये निकाल देताना तेव्हाच्या खंडपीठाने ‘सन्मानपूर्वक जगण्याच्या हक्कामध्ये सन्मानपूर्वक मरण्याचा हक्कही समाविष्ट होतो’ असा निकाल दिला होता. मात्र, त्यामध्ये दयामरणाबाबत स्पष्टवाक्यता नव्हती, असे त्रिसदस्यीय खंडपीठाने म्हटले होते.
