सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एका आरोपीच्या फाशीच्या शिक्षाला स्थगिती दिली आहे. एका महिलेची हत्या करुन तिच्या मृतदेहाची चिरफाड करुन शरीरातील अवयव बाहेर काढल्याप्रकरणी या आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने आता या शिक्षेला स्थगिती दिली असून त्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास संमती दर्शवली आहे. "आम्ही यापूर्वी अशाप्रकारचा खटला पाहिलेला नाही," असं मत या खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाने नेतृत्व करणारे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी व्यक्त केली आहे. "आरोपी हा एखाद्या राक्षसाप्रमाणे असल्याचे वाटत आहे," असंही बोबडे यांनी म्हटलं आहे. २०१९ साली राजस्थानमधील या प्रकरणात मोहन सिंग या आरोपीविरोधातील हत्येचा गुन्हा सिद्ध झाला होता. एका इमारतीमध्ये सुरक्षारक्षक म्हणून काम करणाऱ्या मोहनला न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर याच इमारतीमध्ये राहणाऱ्या एका महिलेच्या हत्येप्रकरणी आणि हत्येचे पुरावे नष्ट केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं. या महिलेची हत्या करुन तिचे पोट फाडून अवयव बाहेर काढण्यात आले होते. मृतदेहाच्या पोटामध्ये पकडे ठेऊन पोट वायरच्या सहाय्याने शिवण्यात आलेलं. वैद्यकीय अहवालामध्ये या महिलेच्या पोटातील काही अवयव काढण्यात आल्याची शक्यता खरी ठरली. कनिष्ठ न्यायालयामध्ये फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर मोहनने राजस्थान उच्च न्यायालयामध्ये याविरोधात दाद मागितली होती. मात्र राजस्थान उच्च न्यायालयाने ९ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निर्णयामध्ये या प्रकरणात मोहनची शिक्षा कायम ठेवत त्याला दिलासा देण्यास नकार दिल्याचे इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे. "आरोपीने केलला गुन्हा अंत्य गंभीर आहे. त्याने हत्या केल्यानंतर महिलेचे पोट फाडून त्यामध्ये कपडे का भरले? तो एखादा डॉक्टर वगैरे आहे की काय?," असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने मोहनची बाजू मांडणारे वकिल सिद्धार्थ लुथरा यांना विचारला आहे. या प्रकरणामध्ये मोहनला अडकवण्यात येत असल्याचा दावा लुथरा यांनी केला. मरण पावलेली महिला मृत्यूच्या काहीकाळ आधी मोहनशी बोलताना दिसली होती. मात्र हाच पुरावा मानून त्याला या प्रकरणामध्ये प्रमुख संक्षयित म्हणून अटक करुन गुन्हा दाखल करुन तपास करण्यात आला. तसेच या प्रकरणामध्ये डीएनए चाचण्या घेण्यात आल्या नाहीत. पोलिसांनी तपासादरम्यान इमारतीच्या आजूबाजूचे सीसीटीव्हीही तपासून पाहिले नाहीत असं लुथरा यांनी म्हटलं आहे. "या प्रकरणामध्ये आरोपीला देण्यात आलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात येत असून दरम्यानच्या कालावधीमध्ये सर्व साक्षी पुरावे आणि माहिती न्यायालयासमोर सादर करण्यात यावी," असं बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने म्हटलं आहे. न्या. ए. एस. बोपण्णा आणि न्या. व्ही रामसुब्रमण्यम हे या खंडपीठातील इतर दोन सदस्य होते.
