अयोध्येत वादग्रस्त जागी मंदिरच मशिदीसाठी पर्यायी जागा ऐतिहासिक अयोध्या खटल्याचा निकाल देशभर सावध, संयत प्रतिक्रिया अयोध्येतील वादग्रस्त जागा राम मंदिर बांधण्यासाठी, तसेच अयोध्येतच पाच एकर जमीन मशिदीसाठी देण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी दिला. या ऐतिहासिक निकालामुळे शंभर वर्षांहून अधिक जुना वाद संपुष्टात आला. या मुद्दय़ावरून दोन समाजांमध्ये आलेली कटुता, विशेषत: गेल्या ३० वर्षांमध्ये झालेली प्रचंड राजकीय उलथापालथ, धार्मिक ध्रुवीकरणातून झालेली जीवितहानी अशी पाश्र्वभूमी असल्यामुळे देशभर या निकालाविषयी उत्सुकतामिश्रित धास्ती होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याचे आणि निकालाचे स्वरूप वादग्रस्त जागेच्या मालकी हक्कांपुरते मर्यादित ठेवून तिच्या राजकीयीकरणास लगाम घातला. त्यामुळेच या संतुलित निकालावर देशभर सावध आणि संयत प्रतिक्रिया उमटल्या. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल एकमताने दिला. अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जागेची मालकी ‘रामलल्ला विराजमान’ यांना देण्यात येत असून या जागेचा ताबा केंद्र सरकारकडे राहील, असे निकालात नमूद करण्यात आले आहे. या निकालामुळे राम मंदिर उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विश्वस्त न्यास (ट्रस्ट) स्थापन करून मंदिर उभारणीची योजना तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. वादग्रस्त २.७७ जागा निर्मोही आखाडा, राम लल्ला विराजमान आणि सुन्नी वक्फ मंडळाला समान वाटून देण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या २०१० मधील निकालास आव्हान देणाऱ्या १४ याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निवाडा दिला. तो देताना सुन्नी वक्फ मंडळ आणि निर्मोही आखाडय़ाचा वादग्रस्त जागेवरील मालकीचा दावा घटनापीठाने अमान्य केला. केंद्र सरकार किंवा उत्तर प्रदेश सरकारने सुन् नी वक्फ मंडळाला मशीद उभारण्यासाठी पाच एकर पर्यायी जागा द्यावी, असेही निकालात म्हटले आहे. बाबरी मशीद पाडण्याचे कृत्य चुकीचे होते, अशा चुका सुधारण्याची गरज आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी कारसेवकांनी बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केली होती. वादग्रस्त जागा १६व्या शतकात मुघल सम्राट बाबर याने बळकावली होती, असा प्रवाद आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी ऑगस्टमध्ये दररोज सुनावणी घेऊन हा वाद निकाली काढण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार निवृत्तीआधी त्यांनी प्रदीर्घ काळ रेंगाळलेल्या या खटल्यावर ४० दिवस सुनावणी घेतली आणि शनिवारी निकाल दिला. न्या. गोगोई यांनी १०४५ पानी निकालपत्रातील महत्त्वाचा भाग वाचून दाखवला. रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जागा वादाला राजकीय रंग देत भाजपने सत्ताही मिळवली होती. आता भाजप सरकारच्या काळातच या वादावर पडदा पडला आहे. शिलान्यासानंतर ३० वर्षांनी हा निकाल लागला आहे. राजीव गांधी सरकारच्या काळात ९ नोव्हेंबर १९८९ रोजी शिलान्यास करण्यात आला होता. या वादाबाबत न्यायालयाबाहेर तडजोडीचे प्रयत्न करण्यात आले होते, पण ते निष्फळ ठरले. कारसेवकांनी ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडल्यानंतर हिंदू-मुस्लीम दंगली झाल्या होत्या. १२ मार्च १९९३ रोजी मुंबईत घडवण्यात आलेल्या बॉम्बस्फोट मालिकेत शेकडो लोक मृत्युमुखी पडले होते. काँग्रेसने या निकालाचे स्वागत केले असून राम मंदिर उभारणीस पाठिंबा दर्शवला आहे. विश्व हिंदू परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रवीण तोगडिया यांनी आजचा निकाल राम मंदिरासाठी बलिदान देणाऱ्या असंख्य कार्यकर्त्यांना आदरांजली असल्याचे म्हटले आहे. वादग्रस्त जागेवर मालकीचा दावा केलेल्या निर्मोही आखाडय़ाने मात्र ‘ना खेद ना खंत’ अशी प्रतिक्रिया दिली. निकाल समतोल आहे, जनतेचा विजय झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया रामलल्ला विराजमानची बाजू मांडणारे वकील सी. एस. वैद्यनाथन यांनी व्यक्त केली. सुन्नी वक्फ मंडळाने या निकालावर असमाधान व्यक्त करून फेरविचार याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. सुन्नी मंडळाची बाजू मांडणारे वकील झफरयाब जिलानी म्हणाले, की आमच्या लेखी या निकालास शून्य किंमत आहे, कारण त्यात अनेक विरोधाभास आहेत. दारूल उलूम देवबंद मुस्लीम विद्यापीठाचे कुलगुरू (महोतमीम) मुफ्ती अब्दुल कासीम नोमानी यांनी या निकालावर आश्चर्य व्यक्त करून, मशिदीच्या बाजूने अनेक पुरावे असताना ते विचारात घेतले गेले नाहीत, असा आक्षेप नोंदवला. श्रद्धेच्या आधारे जमिनीचा ताबा नाही! वादग्रस्त जागा राम जन्मस्थान असल्याचे हिंदू मानतात. मुस्लीमही ते मान्य करतात. भगवान रामाचा जन्म त्या ठिकाणी झाला होता, यावर हिंदूंची अविचल श्रद्धा आहे. सीता रसोई, राम चबुतरा आणि भांडारगृह या गोष्टींमुळे त्या धार्मिक ठिकाणाचे स्वरूप स्पष्ट होते. पण श्रद्धा आणि विश्वास यांच्या आधारे जमिनीचा ताबा ठरवता येणार नाही, तर ते केवळ या तंटय़ातील निवाडय़ाचे काही घटक आहेत. फेरविचार याचिका नाही : अयोध्या खटल्याच्या निकालाचे पक्षकार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने स्वागत केले. या निकालाविरोधात फेरयाचिका करणार नाही, असे बोर्डाचे अध्यक्ष झाफर अहमद फारूखी यांनी स्पष्ट केले. या निकालाचा अभ्यास करण्यात येत असून, त्यानंतर सविस्तर निवेदन जारी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या आदेशात.. * वादग्रस्त जागेचा ताबा अयोध्या कायदा १९९३ नुसार केंद्र सरकारच्या रिसिव्हरकडे राहील. अंतर्गत, बाह्य़ परिसराचा ताबा विश्वस्त मंडळ, विश्वस्त संस्थेकडे देण्यात यावा. * हिंदूंनी या प्रकरणात बाहेरच्या परिसरावर त्यांचा ताबा होता हे सिद्ध केले, पण उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ मंडळाला त्यांचा ताबा सिद्ध करता आला नाही. * अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या ठिकाणी मशिदीखाली बांधकाम होते आणि ती इस्लामी वास्तू नव्हती. पुरातत्त्व खात्याला, मशीद बांधण्यासाठी मूळ वास्तू पाडली गेली, असे सिद्ध करता आले नव्हते. * मंदिराचे व्यवस्थापन आणि भक्तांचा अधिकार या मुद्दय़ावर जागेचा ताबा मागणाऱ्या निर्मोही आखाडय़ाला जागेचा ताबा नाही. * केंद्र सरकारने तीन महिन्यांत मंदिरासाठी ट्रस्टची स्थापना करावी, योग्य वाटल्यास निर्मोही आखाडय़ास प्रतिनिधित्व द्यावे. * २.७७ एकर जमीन सुन्नी वक्फ मंडळ, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांना सारखी वाटून देण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल चुकीचा. * बाबरी मशीद पाडण्याचे कृत्य चुकीचे होते, अशा चुका सुधारण्याची गरज. १९४९ मध्ये मूर्ती मशिदीत ठेवण्याची घटना म्हणजे मशिदीची विटंबनाच. विविधतेत एकता ही भारताची ओळख पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. एकमेकांबद्दलची द्वेषभावना मनातून काढून टाकण्याचा हा दिवस आहे. आता प्रत्येक नागरिकाला नव्या भारताच्या निर्मितीची जबाबदारी घेऊन पुढे जायचे आहे. नव्या भारतात भीती, कडवटपणा आणि नकारात्मक विचारांना थारा नाही. अयोध्येबाबतचा निकाल आणि कर्तारपूर कॉरिडोरचे उद्घाटन म्हणजे जणू बर्लिनची भिंतच पडल्यासारखे आहे. - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान सर्व समुदायांनी निकाल स्वीकारावा. त्याचबरोबर शांतता आणि सलोखा राखून एक भारत श्रेष्ठ भारत या तत्त्वास बांधील राहावे. - अमित शहा, गृहमंत्री सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ऐतिहासिक असून, त्याचे संपूर्ण देशवासीयांप्रमाणे मीही अंत:करणाने स्वागत करतो. भारताच्या स्वातंत्र्यलढय़ानंतरच्या सर्वात मोठय़ा जनचळवळीत सहभागी होण्याची संधी मला मिळाली. या जनचळवळीचे ध्येय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने साध्य झाले. माझ्या आयुष्याचे सार्थक झाले. - लालकृष्ण अडवाणी, राम मंदिर आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे भाजपचे ज्येष्ठ नेते रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीसंदर्भातील वाद संपुष्टात आला, ही समाधानाची बाब आहे. हा वाद मिटला पाहिजे, हीच संघाची इच्छा होती. न्यायालयाच्या निकालाने ती पूर्ण झाली. जय-पराजयाच्या दृष्टिकोनातून या निकालाकडे पाहू नका. भूतकाळ विसरून राम मंदिर उभारणीसाठी सर्वानी एकत्र या. - मोहन भागवत, सरसंघचालक सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल भारतीय लोकशाहीच्या सर्वोच्च मूल्यांना अधिक मजबूत करणारा आहे. भारतीय अस्मितेचे जे प्रतीक आहे, त्या संदर्भातील भारतीय आस्था मजबूत करणारा हा निकाल आहे. कोणताही अभिनिवेश न आणता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा स्वीकार करण्यात येत आहे, याबद्दल महाराष्ट्राच्या जनतेचे आभार. - देवेंद्र फडणवीस, काळजीवाहू मुख्यमंत्री आजचा दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहून ठेवावा, असा आहे. एक नवीन पर्व सुरू होत आहे. आपण सर्वानी मिळून त्याचे स्वागत करू या. दोन-तीन दिवसांत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म झालेल्या शिवनेरीवर जाऊन महाराजांचे दर्शन घेईन आणि गेल्या वर्षीप्रमाणे लवकरच अयोध्येला जाईन. - उद्धव ठाकरे, पक्षप्रमुख, शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल म्हणजे ‘श्रद्धेचा वस्तुस्थितीवर विजय’ आहे. आमचा लढा न्याय आणि कायदेशीर हक्कासाठी होता. आम्हाला दान म्हणून पाच एकर जमीन नको. मशीद बांधण्यासाठी देऊ करण्यात आलेली पाच एकरची पर्यायी जागा नाकारावी. - असदुद्दीन ओवैसी, अध्यक्ष, एमआयएम
