सोशल मिडियावरील पोस्टसाठी देशाच्या एका राज्यातील पोलीस खात्याकडून दुसऱ्या राज्यातील व्यक्तीला नोटीस पाठवण्याचे प्रकार दिवसोंदिवस वाढ असून यासंदर्भात आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. अशा प्रकारे पोलीस देशाच्या एका टोकावरुन दुसऱ्या टोकाला राहणाऱ्या व्यक्तीला सोशल मिडियावरील एखाद्या सरकारवर केलेल्या टीकात्मक पोस्टसाठी त्रास देऊ शकत नाही, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने पोलीस खात्यांना सुनावलं आहे. बुधवारी यासंदर्भातील एका सुनावणीमध्ये न्यायालयाने वेगवेगळ्या राज्यांमधील पोलीस खात्यांची कानउघाडणी केली. बंगाल पोलिसांनी दिल्लीमधील एका व्यक्तीला पाठवलेल्या नोटीशीसंदर्भातील खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे महत्वपूर्ण निरिक्षण नोंदवलं आहे. दिल्लीमधील या व्यक्तीने बंगालमध्ये लॉकडाउनचे नियम योग्य पद्धतीने पाळले गेले नसल्याची टीका करणारी पोस्ट केली होती. संविधानातील कलम १९ (१) (अ) नुसार भारतातील प्रत्येक नागरिकाला मत मांडण्याचा आणि विरोध करण्याचा अधिकार आहे, असं निरिक्षण न्या. डी. व्हाय. चंद्रचूड आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने नोंदवलं. "आपली मर्यादा ओलांडू नका. भारताला स्वातंत्र्य देश राहु द्या. मुक्तपणे बोलण्याच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय काम करत आहे. सामान्य नागरिकाला सरकारकडून त्रास सहन करावा लागू नये यासाठीच संविधानाअंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे," असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. काय आहे हे प्रकरण? दिल्लीमध्ये राहणाऱ्या २९ वर्षीय रोशनी बिस्वास या तरुणीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. रोशनीने फेसबुकवर कोलकात्यामधील राजा बाजारमध्ये झालेल्या गर्दीसंदर्भात एक पोस्ट लिहिली होती. या गर्दीवरुन तिने येथे लॉकडाउनचे नियम पाळले जात नसल्याची टीका केली होती. मात्र या पोस्टवरुन तिला कोलकाता पोलीस आणि कोलकाता उच्च न्यायालयाने नोटीस पाठवून सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणामध्ये पोलिसांनी रोशनीच्या विरोधात एखाद्या विशिष्ट समाजाबद्दल द्वेष निर्माण करणारे वक्तव्य केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करुन घेतला होता. पोलीस या तरुणीला ई-मेलवरुन प्रश्न पाठवू शकले असते किंवा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून तिची चौकशी करु शकले असते, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं. साथीच्या रोगासंदर्भात केलेलं भाष्य. या प्रकरणामध्ये पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडणाऱ्या आर बसंत यांनी या तरुणीला केवळ प्रश्न विचारले जातील तिचा त्रास देणार नाही असं म्हटलं. यावर न्यायालयाने आक्षेप घेतला. "हे म्हणजे एखाद्या नागरिकाने आपला मत मांडण्याचा अधिकार वापरल्यानंतर त्याला त्रास देण्यासारखंच आहे. साथीच्या रोगाच्या काळात योग्य पद्धतीने व्यवस्थापन करण्यात आलं नाही असं म्हटल्याबद्दल गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही," असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. अशाप्रकारे पोलिसांच्या नोटीशीला या तरुणीला उत्तर न देण्याची भूभा दिल्यास चुकीचा संदेश लोकांमध्ये जाऊ शकतो असं मत बसंत यांनी व्यक्त केलं. यावर न्यायाधिशांनी कोलकाता पोलिसांनी तिला नोटीस पाठवण्यामागे तिने चौकशीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित रहावे हाच हेतू होता असं म्हटलं. हा छळ आहे सरकारी वकिलांनी या तरुणीने कोलकाता पोलिसांसमोर चौकशीसाठी हजर राहिलं पाहिजे अशी मागणी लावू धरली. यावरुन न्यायालयाने सरकारी वकिलांना चांगलेच फैलावर घेतले. "हे म्हणजे एखादा नागरिक सरकारविरोधात कसं काय लिहू शकतो. यासाठी तिला देशातील कोणत्याही भागातून नोटीस पाठवून चौकशी बोलवा, असं म्हणण्यासारखं आहे. तिने लिहिलेल्या पोस्टमध्ये राजा बाझार परिसरात हजारो लोकं लॉकडाउनचे निर्बंध तोडून फिरत होते असं म्हटलं आहे. केवळ या पोस्टसाठी तिला कोलकात्यावरुन दिल्लीला नोटीस पाठवणे हा छळ आहे. उद्या कोलकाता, मुंबई, मणीपूर, चेन्नईमधील पोलीस भारतभरातील कोणत्याही भागातील नागरिकांना तुम्हाला बोलण्याचं स्वतंत्र हवं आहे थांबा आम्ही तुम्हाला धडा शिकवतो अशा हेतूने नोटीस पाठवतील," असं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं. या प्रकरणामध्ये अखेर न्यायालयाने कोलकात्यावरुन एखादा तपास अधिकारी दिल्लीत येऊन या तरुणीची चौकशी करु शकतो असं म्हटलं आहे. तसेच या तरुणीला चौकशीमध्ये सहकार्य करण्याच्या सुचनाही न्यायालयाने केल्यात.
