लग्नासाठी मुलाचे वय २१ वरून १८ वर्षे करण्याबाबत दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. तसेच ज्या वकिलाने ही याचिका दाखल केली होती, त्याला पंचवीस हजार रुपयांचा दंडही कोर्टाने ठोठावला. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, या याचिकेत करण्यात आलेली मागणी योग्य नाही. त्यामुळे मुलांचे लग्नाचे वय पूर्वीप्रमाणेच कायम राहिल. त्याचबरोबर ही याचिका दाखल करणाऱा वकिल अशोक पांडे याला २५,००० रुपयांचा दंडही कोर्टाने ठोठावला. सध्या लग्नासाठी मुलाचे वय २१ वर्षे तर मुलीचे वय १८ वर्षे असणे बंधनकारक आहे. अन्यथा असे लग्न बेकायदा ठरते. यापूर्वी विधी मंत्रालयाने देखील सर्व धर्मांच्या मुली आणि मुलांचे लग्नाचे वय १८ वर्षे करण्याबाबत सुचवले होते. आपल्या सल्लापत्रकामध्ये मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले होते की, जर निवडणुकांमध्ये मत देण्यासाठी सर्वांना एकाच वयाची अट असते तर आपला जीवनसाथी निवडण्यासाठीही लायक समजायला हवे. विधी मंत्रालयाने असेही म्हटले होते की, बाल विवाह थांबवण्यासाठी वयाची असमानता संपवायला हवी. लग्नासाठी पुरुषांचे वय २१ वर्षे आणि मुलीचे वय १८ वर्षे असल्याने रुढीवादाला प्रोत्साहन मिळते. कारण यामध्ये पत्नीने पतीपेक्षा वयाने लहान असायला हवे असे मानले जाते. तर मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये मुलाने किंवा मुलीने युवावस्था प्राप्त केल्यानंतर त्यांचा विवाह वैध मानला जातो.
