राज्यसभा सदस्यत्व अपात्र ठरवण्यात आलेले जेडीयूचे माजी अध्यक्ष शरद यादव यांना आता पगार आणि सरकारी भत्ते मिळणार नाहीत. तसेच त्यांना १२ जुलैपर्यंतच सरकारी निवासस्थान वापरता येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भातील आदेश दिले आहेत. यादव यांना सरकारी निवासस्थानाचा लाभ मिळाव की नाही यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली, यावेळी कोर्टाने हा निर्णय दिला. तसेच हे प्रकरण त्यांनी दिल्ली हायकोर्टाकडे पाठवले असून त्यांना यावर निर्णय देण्यास सांगितले. दिल्ली हायकोर्टाच्या निकालात थोडासा बदल करीत सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, यादव यांना पगार, भत्ता तसेच विमान-रेल्वे तिकीट यांसारख्या सुविधा घेता येणार नाहीत. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात जेडीयूचे उपाध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. शरद यादव यांच्या वकिलाने दिल्ली हायकोर्टात सांगितले होते की, यादव यांचे राज्यसभा सदस्यत्व रद्द करण्यापूर्वी त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नव्हती. तर याचा विरोध करताना जेडीयू नेते रामचंद्र प्रसाद यांनी सांगितले की, पक्षाचे माजी अध्यक्ष शरद यादव यांनी पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. शरद यादव आणि अली अन्वर यांना ४ डिसेंबर २०१७ रोजी राज्यसभा सदस्यपदावरुन अपात्र ठरवण्यात आले होते. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी आरजेडीसोबत महागंठबंधन तोडत भाजपासोबत सरकार स्थापन केले होते. याला शरद यादव यांनी विरोध करीत ते विरोधकांसोबत गेले होते. त्यानंतर जेडीयूने राज्यसभा सभापतींसमोर दावा केला होता की, शरद यादव आणि अली अन्वर यांनी स्वतःहून पक्ष सोडला आहे. त्यामुळे त्यांचे राज्यसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे. त्यानंतर राज्यसभेत या दोन्ही सदस्यांना अपात्र ठरवण्यात आले होते.
