मोदी सरकारवर निशाणा साधण्यासाठी आता शिवसेनेने काश्मिरी पंडितांचा मुद्दा उचलून धरला आहे. देशात हिंदुत्त्ववादी सरकार असूनही काश्मिरी पंडितांच्या वेदना संपलेल्या नाहीत ही राष्ट्रीय शरमेची बाब आहे. काश्मिरी पंडितांची अवस्था पाहून फक्त हिंदुत्त्ववादीच नाही तर सगळ्या देशाची मान शरमेने खाली गेली आहे. काश्मिरी पंडितांची ही अवस्था पाहून सरकारला लाज वाटते का? असा प्रश्न शिवसेनेने उपस्थित केला आहे. सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्र सरकावर निशाणा साधण्यात आला आहे. काय म्हटले आहे अग्रलेखात? ‘काश्मीर खोर्‍यात काश्मिरी पंडितांसाठी स्वतंत्र आणि हक्काची जागा द्या’ अशी आर्त हाक आता काश्मिरातून जोरजबरदस्तीने हाकलून दिलेल्या काश्मिरी पंडितांनी दिली आहे. काश्मिरी पंडितांना हक्काची जागा देतानाच या जागेला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जाही दिला जावा अशी मागणी काश्मिरी पंडितांच्या ‘पनून कश्मीर’ या संघटनेने केली आहे. देशात हिंदुत्ववाद्यांची राजवट असतानाही काश्मीरातून बेदखल केलेल्या पंडितांना हक्काच्या जागेसाठी सरकारला साकडे घालावे लागते, हेच मुळात संतापजनक आहे. ‘पनून कश्मीर’ने केलेली मागणी हे त्याचेच द्योतक आहे. अनेक सरकारे आली आणि गेली; पण कधी काळी काश्मीरचे ‘मालक’ असणार्‍या पंडितांच्या नशिबी आलेले भिकार्‍याचे जीणे काही बदलले नाही. पाकिस्तानच्या पाठिंब्यावर काश्मीर खोर्‍यातील मुस्लिमांनी पंडितांवर केलेले अनन्वित अत्याचार आणि त्यांची घडविलेली हत्याकांडे इथपासून ते काश्मिरी पंडितांना खोर्‍यातून पळून जाण्यास भाग पाडणार्‍या करुण कहाण्या वाचल्या तर आजही अंगावर काटा येतो. या भयंकर अत्याचारानंतर काश्मिरी पंडितांना आपली घरे-दारे सोडून आपल्याच देशात विस्थापित व्हावे लागण्याच्या घटनेला पुढच्या महिन्यात 30 वर्षे पूर्ण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘पनून कश्मीर’ने केंद्रीय सरकारकडे तीन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. काश्मीर खोर्‍याचे विभाजन करा, झेलम नदीच्या उत्तर आणि पूर्व भागास खोर्‍यातून तोडून तिथे काश्मिरी पंडितांचे स्वतंत्र राज्य स्थापन करा आणि त्यास केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा द्या, जम्मूचे स्वतंत्र राज्य करा आणि लडाखलाही काश्मीर खोर्‍यातून अलग करून तोही केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करा, अशा या प्रमुख मागण्या आहेत. देशात आज हिंदुत्ववाद्यांचे बहुमताचे सरकार आहे. तरीही काश्मिरी पंडितांच्या हालअपेष्टा संपू नयेत ही राष्ट्रीय शरमेचीच गोष्ट आहे. जे मुद्दे घेऊन भाजपने आपले राजकीय बस्तान बसवले त्यात कश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दाही होताच. मात्र सत्ता मिळताच समान नागरी कायदा, काश्मिरींचे फाजील लाड करणारे 370 कलम रद्द करणे, अयोध्येत राममंदिर उभारणे आणि काश्मिरी पंडितांना पुन्हा खोर्‍यात नेऊन वसवणे हा सगळा अजेंडाच भाजपने गुंडाळून ठेवला. ‘हक्काची जागा द्या’ असा टाहो आता काश्मिरी पंडितांनी फोडला आहे. हिंदुत्ववादी सरकारच्या कानांपर्यंत हा टाहो पोहचेल काय?
