फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप यासह सर्व समाजमाध्यमांना आधार क्रमांकाशी जोडण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून विविध राज्यांत याविरोधात दाखल याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्यासाठी फेसबुकने धाव घेतली आहे. त्यांची याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेत केंद्र सरकारसह गूगल, ट्विटर, यू-टय़ूब आणि इतरांवर नोटीस बजावली आहे. मद्रास मुंबई आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात या संबंधातील याचिका दाखल आहेत. त्या दाखल करून घेण्याच्या सुनावणीत तमिळनाडू सरकारच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनीही देशाच्या संरक्षणाच्या मुद्दय़ावर आधार जोडणीचे जोरदार समर्थन केले आहे. त्यामुळे अशा जोडणीकडे केंद्र सरकारही सकारात्मकतेने पाहात असल्याचे संकेत मिळत आहेत. वेणुगोपाल तमिळनाडू सरकारची बाजू मांडताना म्हणाले की, या मुद्दय़ावर मद्रास उच्च न्यायालयात १८ वेळा सुनावणी झाली आहे. त्यामुळे त्यांना सुनावणी पूर्ण करून निकाल देण्यास अटकाव करू नये. फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅपच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिबल आणि मुकुल मोहतगी यांनी सांगितले की, एखाद्या फौजदारी तपासात या सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी ग्राहकाचा तपशील द्यावा का, याचा निर्णय न्यायालयाने करावा कारण या निर्णयाचा जागतिक पातळीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. वेणुगोपाल यांनी मात्र ब्ल्यू व्हेल या आत्मघातक खेळाचा संदर्भ देत सांगितले की, या खेळाचा सूत्रधार कोण आहे, हे सरकारला शोधता येत नाही. तसेच समाजमाध्यमांवरून पसरविल्या जाणाऱ्या खोटय़ा बातम्या, देशविरोधी संदेश, बदनामीकारक आणि अश्लील मजकूर यावर अंकुश ठेवण्यासाठी समाजमाध्यमांची आधार क्रमांकाशी जोडणी अत्यावश्यक आहे. समाजमाध्यमांचा वापर करणाऱ्यांची माहिती आधार क्रमांकाशी जोडण्याबाबतच्या ज्या याचिकांवर मद्रास उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे ती कायम राहील, मात्र अंतिम आदेश देण्यात येणार नाही, असे पीठाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकार, गूगल, ट्विटर, यू-टय़ूब आणि अन्य यांना १३ सप्टेंबपर्यंतची मुदत दिली आहे. ज्या पक्षकारांना नोटिसा पाठविण्यात आलेल्या नाहीत त्यांना त्या ई-मेलद्वारे पाठविण्यात येणार आहेत, असे न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या पीठाने म्हटले आहे. समाजमाध्यम कंपन्यांनी ग्राहकाचा तपशील द्यावा की नाही, हा वैयक्तिक गोपनीयतेचा अधिकार आणि सरकारचा सर्वाधिकार यांच्यातील संघर्षांचा मुद्दा दिसत आहे आणि त्यामुळे संतुलितपणे त्याचा विचार करावा लागणार आहे. - सर्वोच्च न्यायालय आधार जोडणीमुळे ग्राहकांच्या गोपनीयता स्वातंत्र्याचा भंग होईल. व्हॉट्सअ‍ॅपवरील सर्व संवाद हे एका वेळी थेट दोन माणसांपुरतेच असतात आणि त्यात आम्हीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. - फेसबुकचा युक्तिवाद
