एलटीटीईविरोधात लढा देत असताना देशातील तामिळी नागरिकांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप ‘चोगम’ परिषदेच्या पाश्र्वभूमीवर होत असतानाच आम्हाला या संदर्भात काहीही दडवायचे नाही, असे श्रीलंकेचे अध्यक्ष महिन्द्र राजपक्षे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. तामिळी नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा मुद्दा पत्रकार परिषदेत वारंवार येत असल्यामुळे राजपक्षे यांनी उपरोक्त स्पष्टीकरण दिले.
तामिळींना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर चर्चा करण्यास आपण तयार असून त्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित केल्याचेही राजपक्षे यांनी सांगितले. तामिळींच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन करण्याकामी जे कोणी गुंतलेले असतील तसेच जे कोणी तामिळींवर अत्याचार करतील त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन देतानाच आम्हाला म्हणूनच काहीही दडवायचे नाही, असे आश्वासन राजपक्षे यांनी दिले. आम्ही खुले आहोत. येथे कायदेशीर यंत्रणा आहे. मानवी हक्क आयोग आहे. त्यामुळे युद्धाच्या काळात अत्याचार, बलात्कार आणि हत्येसंबंधी ज्यांच्या तक्रारी असतील, ते या संस्थांकडे तक्रार करू शकतात, असे त्यांनी नमूद केले. श्रीलंकेतील मानवी हक्कांचा तपशील तितकासा चांगला नसल्याचे कारण देत कॅनडाचे पंतप्रधान स्टीफन हार्पर आणि मॉरिशसचे पंतप्रधान नवीनचंद्र रामगुलाम यांनीही या परिषदेपासून दूर राहणे पसंत केले आहे. तर संबंधित नेत्याच्या समोरच आपली मते आपण मांडू शकत असल्यामुळे अशा परिषदेस अनुपस्थित राहण्याचा मुद्दा ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांना पसंत नाही. भारताचे परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद हे या परिषदेत उपस्थित राहिल्याबद्दल राजपक्षे यांनी समाधान व्यक्त केले.