India Pakistan Border: देशाची सीमा १९७१नंतर प्रथमच दुबळी..

‘‘पाकिस्तानमधून घुसखोरी वाढलीय, शस्त्रसंधीभंगांच्या घटनांमध्ये अविश्वसनीय वाढ झालीय, शहीद जवानांचा आकडा चिंताजनक आहे.. पाकिस्तानबरोबरील भारताची सीमा १९७१च्या युद्धानंतर प्रथमच इतकी दुबळी झाली आहे,’’ असे तीव्र ताशेरे गृहमंत्रालयाशी संबंधित संसदेच्या स्थायी समितीने मारले आहेत. त्याचबरोबर शस्त्रसंधीभंगांच्या घटना थांबविण्यासाठी पाकबरोबर चर्चा करण्याशिवाय गत्यंतर नसल्याचीही शिफारस समितीने केली आहे.

उरी हल्ल्यापाठोपाठ केलेल्या लक्ष्यभेदी कारवाईनंतरच्या (सर्जिकल स्ट्राइक्स) दोन महिन्यांमध्ये घुसखोरीच्या आणि शस्त्रसंधीभंगांच्या सर्वाधिक घटना घडल्या असे सांगत लक्ष्यभेदी कारवाईचा काहीही परिणाम झाला नसल्याचे सुचविणाऱ्या समितीने २०१६ हे वर्षच सीमा सुरक्षेसाठी अतिशय दुबळे ठरल्याचा थेट निष्कर्ष काढला. याच्या (अपयशाच्या) मुळाशी केंद्र सरकारचा सीमा सुरक्षेबाबत असलेला गुळमुळीत आणि भुसभुशीत दृष्टिकोन असल्याचे मत नोंदविताना समितीने लष्कर आणि सीमा सुरक्षा दलालाही (बीएसएफ) धारेवर धरले.

माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते मल्लिकार्जुन खरगे, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येच्युरी, तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेतील नेते डेरेक ओब्रायन यांच्यासारखे तुल्यबळ विरोधी नेते असल्याने समितीच्या अहवालामध्ये सरकारविरुद्ध धारदार मतप्रदर्शन आहे. महाराष्ट्रातून माजिद मेमन (राष्ट्रवादी) आणि प्रतापराव जाधव (शिवसेना) हे दोन खासदार समितीचे सदस्य आहेत. याउलट मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त डॉ. सत्यपालसिंह यांचा अपवाद वगळता भाजपचा एकही अभ्यासू खासदार या समितीत नाही. एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवडय़ात हा अहवाल सादर झाला होता.

गेल्या वर्षांत पठाणकोट, उरी, नागरोटा, पंपोर, बारामुल्ला येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांचा उल्लेख करताना समितीने सरकार, लष्कर, सीमा सुरक्षा दल आणि सीमा रस्ते संघटनेला अवघड प्रश्न विचारले. ‘‘स्वत:च्या तळांची सुरक्षा करता येत नाही? एवढे हल्ले सातत्याने होत आहेत. मग गुप्तचर यंत्रणांना त्यांचा माग का लागत नाही? गुप्तचर यंत्रणांचे अपयश किती काळ झाकणार? पठाणकोट हल्ल्यातील चुकांपासून कोणते धडे शिकलात? आंतरराष्ट्रीय सीमेद्वारे होणारी घुसखोरी थांबविण्यात यश आल्याचा दावा सीमा सुरक्षा दल करते आहे, तर मग घुसखोरीच्या घटनांची संख्या का वाढलीय..?,’’ अशा प्रश्नांच्या फैरीच समितीने झाडल्या. नियंत्रण रेषेवरील (एलओसी) घुसखोरी रोखण्याची जबाबदारी लष्करावर, तर पाकला लागून असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सीमेची जबाबदारी सीमा सुरक्षा दलावर आहे.

घुसखोरी रोखण्यात सशस्त्र दलांना अपयश आल्याने शस्त्रसंधी भंगांच्या घटना वाढल्याचे थेट मत नोंदवून समितीने त्याचा दोष दोन्ही देशांवर फोडला.‘‘मागील दशकात शस्त्रसंधीचे तत्त्व (दोघांकडून) पाळले गेले. पण आता दोन्ही देशांनी शस्त्रसंधीला जवळपास मृतवत करून टाकले आहे. आता जर पुन्हा धगधगणारी सीमा शांत करावयाची असेल तर शस्त्रसंधीशिवाय गत्यंतर नाही. त्यासाठी राजनैतिक मुत्सद्दीपणा हाच एकमेव मार्ग आहे, जेणेकरून दोन्ही देश पुन्हा एकदा अनुकूल वातावरणनिर्मिती करू शकतील,” असे समितीने नमूद केले. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास भारत- पाकने पुन्हा चर्चा सुरू करण्याचे समितीने सुचविले. पठाणकोट हल्ल्यानंतर भारताने पाकबरोबरील चर्चा स्थगित केली आहे. अगदी काश्मिरी फुटीरतावाद्यांशीही चर्चा करण्याचे नाकारले आहे.

धारदार फटकारे..

• पठाणकोट हल्ल्याला एक वर्ष झाले तरी राष्ट्रीय तपास संस्थेला (एनआयए) त्याचा तपास पूर्ण करता आला नसल्याची बाब अतिशय अक्षम्य
• स्वत:च्या तळांची सुरक्षा करण्यात लष्कर, सीमा सुरक्षा दलांचे अपयश खरोखर चिंताजनक. तळाभोवतालची घनदाट झाडे कापा, संरक्षण भिंतींची उंची वाढवा, प्रकाशयोजना करा, अंधारातील गस्तीसाठी ‘नाइट व्हिजन डिव्हायसेस’ द्या.
• दर साडेतीन किलोमीटर अंतरावर सीमा चौक्या बांधण्याची योजना अतिशय धिम्या गतीने चालू आहे. आव्हानात्मक परिस्थितीत आव्हानात्मक कामे करण्यास सीमा रस्ते संघटना (बीआरओ) अक्षम.

किती मुंडकी छाटणार ते सांगा : काँग्रेस</strong>

‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, हातातल्या बांगडय़ा उतरवा आणि दोन जवानांच्या बदल्यात पाकिस्तानच्या सैनिकांची किती जणांची मुंडकी छाटणार ते सांगा,’ अशा शब्दांमध्ये काँग्रेसने मंगळवारी केंद्र सरकारला फटकारले. ‘आज केंद्रात मंत्री असलेल्या भाजपच्या एका महिला नेत्याने तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना बांगडय़ा पाठविण्याची भाषा केली होती, तर तेव्हा विरोधी पक्षनेत्या असलेल्या दुसऱ्या एका महिला मंत्र्याने एका मुंडक्याच्या बदलात दहा मुंडकी छाटण्याचे आव्हान सरकारला दिले होते. माझे त्या दोन मंत्र्यांना प्रश्न आहेत. मोदींना बांगडय़ा पाठविण्याची हिंमत दाखविणार का? असा आक्रमक सवाल काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी विचारला.