News Flash

आठवीपर्यंतची ढकलगाडी थांबवा!

संसदीय समितीची शिफारस शालेय विद्यार्थ्यांना इयत्ता आठवीपर्यंत उत्तीर्ण करण्याच्या निर्णयामुळे विद्यार्थी अभ्यासात आणि मेहनतीत कमी पडू लागले आहेत. त्यामुळे शिक्षणाधिकाराअंतर्गत या थेट उत्तीर्ण करण्याच्या पद्धतीचा संबंधित

| April 26, 2013 05:29 am

संसदीय समितीची शिफारस
शालेय विद्यार्थ्यांना इयत्ता आठवीपर्यंत उत्तीर्ण करण्याच्या निर्णयामुळे विद्यार्थी अभ्यासात आणि मेहनतीत कमी पडू लागले आहेत. त्यामुळे शिक्षणाधिकाराअंतर्गत या थेट उत्तीर्ण करण्याच्या पद्धतीचा संबंधित खात्याने पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, अशी शिफारस मनुष्यबळ विकासाबाबत तयार करण्यात आलेल्या संसदीय समितीने केली आहे.
विद्यमान शिक्षणाच्या दर्जाबाबत चिंता व्यक्त करतानाच, तो उंचावण्यासाठी अधिक टोकदार प्रयत्न करण्याची आवश्यकता समितीने अधोरेखित केली. शाळेतून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये आवश्यक गुणसमुच्चय व व्यावहारिक कौशल्ये रुजविणे हे शिक्षणाधिकाराचे मूलभूत उद्दिष्ट आहे. या उद्दिष्टाची पूर्तता करण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणे गरजेचे आहे, असे मत समितीने व्यक्त केले.
आठव्या इयत्तेपर्यंत थेट उत्तीर्ण करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाबाबत अनेक पालकांनी, शिक्षणतज्ज्ञांनी, विविध उपसमित्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. याची दखल संसदीय समितीने घेतली. या दृष्टीने ‘एन्सीईआरटी’ ने विद्यार्थ्यांची बदलती मानसिकता व मेहनतीकडे पाठ फिरवण्याची वृत्ती अधोरेखित केली होती. याची दखल घेत तसेच इयत्ता नववीत थेट परीक्षा देण्यासाठी आवश्यक ती प्रगल्भताही विद्यार्थ्यांमध्ये येत नाही, असे निरीक्षण संसदीय समितीने आपल्या अहवालात नोंदवले. उत्तीर्णतेबाबत घेतलेल्या या निर्णयामुळे शिक्षक, पालक यांच्याकडूनही विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या दृष्टीने प्रेरित केले जात नसल्याबद्दल समितीने खंत व्यक्त केली. त्यामुळे या निर्णयाचा मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने पुनर्विचार करावा, अशी स्पष्ट सूचना संसदीय समितीने केली आहे. शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कातील, समाजातील दुर्बल घटकांना २५ टक्के आरक्षण देण्याच्या निकषासह अन्य निकषांची व्यवस्थित अंमलबजावणी करताना सर्व शाळांना एकाच मापात तोलले जावे आणि त्यांची समान पद्धतीने तपासणी करावी अशी सूचनाही समितीने केली आहे. शाळांमधील पायाभूत सुविधांची तपासणी हा मुद्दाही सरकारने गांभीर्याने घ्यावा, असे सरकारला सुचवले आहे.
प्राथमिक शिक्षणाच्या वर्तमान परिस्थितीचा लेखाजोखा मांडणारा ‘प्रथम’ या संस्थेचा ‘असर’ (अॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट) हा अहवाल यंदा जानेवारी महिन्यात प्रसिद्ध झाला होता. या अहवालानुसार :
* राज्यातील तिसरीच्या ४०.७ टक्के मुलांना इयत्ता पहिलीच्या परिच्छेदाचे वाचन करता येत नाही
* पाचवीतील ३७.८ टक्के मुलांना इयत्ता दुसरीचा मजकूर वाचता आला नाही
* पाचवीच्या ५० टक्के मुलांना दोन अंकी वजाबाकी येत नाही

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 26, 2013 5:29 am

Web Title: stop to pushup till eight standard
Next Stories
1 देशात यंदा सर्वसाधारण पाऊस; हवामान विभागाचा अंदाज
2 चीनचे नकाराचे तुणतुणे कायम
3 मुख्य आरोपी मनोज साह याला पोलीस कोठडी
Just Now!
X