२६ आठवड्यांच्या गर्भवती महिलेला सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी गर्भपाताची परवानगी दिली आहे. गर्भाला ह्रदयविकार असून यामुळे महिलेच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो असा अहवाल डॉक्टरांनी दिल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने गर्भपातास परवानगी दिली आहे. कोलकातामधील गर्भवती महिलेने सुप्रीम कोर्टात गर्भपाताची परवानगी द्यावी यासाठी याचिका दाखल केली होती. यासाठी सुप्रीम कोर्टाने तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या समितीकडून अहवाल मागवला होता. या समितीमध्ये सात डॉक्टरांचा समावेश होता. समितीने दिलेल्या अहवालात बाळाला जन्म दिल्यास महिलेला मानसिक वेदनांना सामोरे जावे लागेल. बाळाला गंभीर स्वरुपाचा ह्रदयविकार असून यासाठी त्याच्यावर अनेकदा शस्त्रक्रियादेखील करावी लागेल असे अहवालात म्हटले होते. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने अहवालाचा दाखला देत महिलेला गर्भपातास परवानगी दिली. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. स्त्रीचा तिच्या शरीरावर संपूर्ण अधिकार आहे. हा अधिकार कोणालाही नाकारता येणार नाही असेही कोर्टाने निकाल देताना म्हटले आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी, १९७१ या कायद्यानुसार २० आठवड्यानंतर गर्भपात करण्याची परवानगी नसते. मात्र काही विशिष्ट घटनांमध्ये महिला गर्भपातासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करु शकतात अशी तरतूद आहे.
