आधार कार्ड हा पर्याय म्हणून वापरता येईल असे आदेश दिले असतानाही तुम्ही ते बंधनकारक कसे करु शकता अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. बोगस कंपन्यांमध्ये पैसे फिरवण्यासाठी पॅनकार्डचा वापर झाला होता. या प्रकारांवर आळा घालण्यासाठीच आधार कार्ड बंधनकारक केले असे केंद्र सरकारने कोर्टात सांगितले. आयकर भरताना आणि पॅन कार्डसाठी आधार कार्ड सक्ती करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. यावरुन सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले. एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला पॅन कार्ड आणि आयकरसाठी आधारची सक्ती करण्याची गरज का आहे याचे स्पष्टीकरण द्यायला सांगितले. तसेच यासंदर्भात पुढील आठवड्यात निकाल देऊ असे कोर्टाने स्पष्ट केले. आयकर आणि पॅनकार्डसाठी आधार कार्ड बंधनकारक करण्यावर कोर्टाने सरकारला प्रश्न विचारले. आम्ही आधार कार्ड बंधनकारक न करता त्याचा पर्याय म्हणून वापर करता येईल असे आदेश दिले होते. त्यानंतरही तुम्ही आधार कार्ड बंधनकारक कसे करु शकता असा सवाल कोर्टाने विचारला. यावर अॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी म्हणाले, केंद्र सरकारने आधार कार्डसंदभातील कायदा केला आहे. बनावट पॅन कार्डचा वापर करुन बोगस कंपन्यांमध्ये पैसे फिरवण्यात आले होते. यासाठी पॅन कार्डसाठीही आधार सक्ती केल्याचे रोहतगी यांनी कोर्टासमोर सांगितले. दरम्यान, केंद्र सरकारला कल्याणकारी योजनांसाठी आधारकार्डची सक्ती करता येणार नाही असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने काही दिवसांपूर्वी दिला होता. गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने सवलतीचा किंवा सेवेचा लाभ घ्यायचा असेल तर आधारकार्ड अनिवार्य असेल असे म्हटले होते. वाहन परवाना, प्राप्तिकर भरणे आणि पॅनकार्डसाठीही आधार बंधनकारक असेल असे केंद्र सरकारने जाहीर केले होते.
