तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्या बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयात चालू असलेल्या खटल्यात सरकारी वकिलांना काढून टाकण्याची मागणी करणाऱ्या द्रमुकच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज विभाजित निकाल दिला आहे. त्यामुळे आता या प्रश्नाची सुनावणी सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या नेतृत्वाखालील विस्तृतपीठाकडे सोपवण्यात आली आहे.न्या. मदन लोकूर यांच्या नेतृत्वाखालील पीठापुढे द्रमुक नेते के. अनबाझगन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी करण्यात आली. अद्रमुकच्या प्रमुख जयललिता यांच्या विरोधातील खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून भवानी सिंह यांना काढून टाकावे अशी मागणी त्यांनी केली होती. न्या. आर. भानुमती यांनी न्या. लोकूर यांच्याशी मतभेद आहेत, असे स्पष्ट केले .
