कृषी कायद्यांविरोधातील ताठरपणा सोडण्याचे केंद्राचे शेतकऱ्यांना आवाहन नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने केलेले तीन नवे कृषी कायदे आणि दिल्लीच्या सीमांवरील शेतकऱ्यांचे आंदोलन यांच्याशी संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आज, सोमवारी सुनावणी घेणार आहे. दरम्यान, मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी ताठरपणा सोडावा, असे आवाहन केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी रविवारी केले. कृषी कायद्यांवरून निर्माण झालेला तिढा ५० दिवसांहून अधिक कालावधीनंतरही कायम आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने १२ जानेवारीला पुढील आदेशापर्यंत नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती; तसेच शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेऊन हा तिढा सोडवण्यासाठी शिफारशी करण्याकरिता चार सदस्यांची समितीही नियुक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीत भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपिंदरसिंग मान, इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिटय़ूटचे दक्षिण आशियाचे संचालक डॉ. प्रमोदकुमार जोशी, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी आणि शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांचा समावेश होता. आंदोलक शेतकरी आणि सरकार यांच्याशी चर्चा करून या समितीने सध्याचा तिढा सोडवण्यासाठी शिफारशी सादर कराव्यात आणि आठ आठवडय़ांनंतर आपण या याचिकांची सुनावणी घेऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तथापि, १४ जानेवारीला मान यांनी या समितीतून माघार घेतली. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती विनीत सरन यांचा समावेश असलेले खंडपीठ मान यांनी माघार घेण्याच्या मुद्दय़ाचा विचार करून त्यांच्याऐवजी समितीत नव्या सदस्याची नेमणूक करू शकते. येत्या २६ जानेवारीला ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात येणार असून तो कोणत्याही परिस्थिती रद्द करण्यात येणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. त्यामुळे प्रजासत्ताक दिनानिमित्त होणारे मेळावे आणि समारंभांमध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात, असे गृहीत धरून शेतकऱ्यांना मोर्चा काढण्यास किंवा अन्य कुठल्याही प्रकारचे आंदोलन करण्यास मनाई करावी, अशी याचिका केंद्र सरकारने दिल्ली पोलिसांमार्फत दाखल केली आहे. या याचिकेवरही न्यायालय सुनावणी घेणार आहे. दरम्यान, भारतीय किसान युनियन लोकशक्ती या संघटनेने शनिवारी न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून, या समितीच्या उर्वरित तीन सदस्यांना हटवावे आणि ‘परस्पर सुसंवादाच्या आधारावर’ हे काम करू शकणाऱ्या लोकांना त्यांच्या जागी नेमावे, अशी विनंती केली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीचे कामकाज २१ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे, असे समितीचे एक सदस्य आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी सांगितले. ‘प्रजासत्ताकदिनी मोर्चा काढणारच’ नवी दिल्ली : प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीत ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याच्या निर्णयावर आपण कायम असल्याचे केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरुद्ध आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी रविवारी स्पष्ट केले. प्रजासत्ताक दिन संचलनात मोर्चाचा अडथळा येणार नाही. शेतकरी त्यांच्या ट्रॅक्टरवर राष्ट्रध्वज लावतील, असे योगेंद्र यादव यांनी सिंघू सीमेवर पत्रकारांना सांगितले.
