धार्मिक भावनांच्या जपणुकीपेक्षा लोकांच्या जीविताचा अधिकार हा महत्त्वाचा असून कावड यात्रा घेण्याच्या निर्णयावर फेरविचार करण्यात यावा, असे आमचे म्हणणे आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारने त्यावर १९ जुलैपर्यंत त्यांचा निर्णय न्यायालयाला कळवावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उत्तराखंड सरकारने या आठवड्यात कावड यात्रा रद्द केली असून या यात्रेसाठी हजारो शिवभक्त कावडीने गंगाजल घेऊन प्रवास करीत असतात. उत्तर प्रदेश सरकारने मात्रा कावड यात्रा प्रतीकात्मक पातळीवर सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्या. आर. एफ नरीमन व न्या. बी. आर. गवई यांनी सांगितले की, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अनुसार जीवन जगण्याचा हक्क देण्यात आलेला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने ही यात्रा रद्द करणार की नाही हे स्पष्ट करावे. भारतीय लोकांचा जगण्याचा हक्क हा कुठल्याही धार्मिक भावना, श्रद्धा यांच्यापेक्षा महत्त्वाचा आहे. मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करू न ही यात्रा घेणे कितपत सयुक्तिक आहे, याचा साधकबाधक विचार करावा.
