सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश; ४ मे रोजी कार्यवाही बेताल वक्तव्ये आणि आढय़ताखोर वर्तणुकीमुळे देशाची न्यायव्यवस्था ढवळून काढणारे कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सी.एस. कर्णन यांची कोलकात्यातील एखाद्या शासकीय रुग्णालयाने स्थापन केलेल्या डॉक्टरांच्या चमूकरवी ४ मे रोजी वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. न्या.कर्णन यांची वैद्यकीय तपासणी पार पाडण्यात वैद्यकीय मंडळाला मदत करण्याकरीता पोलीस अधिकाऱ्यांचे एक पथक तयार करावे, असाही आदेश सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यांच्या पीठाने पश्चिम बंगालच्या पोलीस महासंचालकांना दिला. न्या. कर्णन यांना त्यांचे प्रशासकीय व न्यायिक अधिकार वापरण्यास प्रतिबंध करण्याच्या आपल्या पूर्वीच्या आदेशाचा संदर्भ देऊन, न्या. कर्णन यांनी ८ फेब्रुवारीनंतर दिलेल्या आदेशांचा विचार करू नये किंवा त्यावर कार्यवाही करू नये असे निर्देश पीठाने देशातील सर्व न्यायालये, लवाद आणि आयोग यांना दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानाच्या नोटिशीवर उत्तर सादर करावे असे न्या. कर्णन यांना सांगतानाच, ८ मे पर्यंत काही उत्तर देण्यात न आल्यास ‘त्यांना काहीही सांगायचे नाही’, असे मानले जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्या. कर्णन यांच्या वैद्यकीय तपासणीचा अहवाल ८ मे किंवा त्यापूर्वी सादर करावा असे सांगून दीपक मिश्रा, जे. चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकुर, पी.सी. घोष व कुरियन जोसेफ या न्यायमूर्तीचाही समावेश असलेल्या खंडपीठाने न्या. कर्णन यांच्याविरुद्धच्या अवमान याचिकेची सुनावणी ९ मे रोजी ठेवली. यापूर्वी न्या. कर्णन यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर हजर राहून आपले न्यायिक व प्रशासकीय अधिकार प्रत मिळावेत अशी मागणी केली होती. मात्र, आपण आपल्या पूर्वीच्या आदेशात बदल करणार नाही असे न्यायालयाने सांगितल्यानंतर त्यांनी आपण पुन्हा न्यायालयासमोर हजर राहणार नाही असे सांगितले होते.
