बेकायदा शस्त्र विक्री प्रकरणात हात असलेल्या उच्चपदस्थ लष्करी अधिकाऱ्यांना केवळ तंबी देऊन आणि किरकोळ दंड ठोठावून सोडून देण्याच्या प्रकारांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी चिंता व्यक्त केली. लष्कराच्या सर्व कमांडची चौकशी करण्याचे आदेश देण्याचा आपला पर्याय सर्वोच्च न्यायालयाने खुला ठेवला आहे.
बेकायदा शस्त्र विक्रीचे प्रकरण ज्या दक्षिण कमांडमध्ये उघडकीस आले, केवळ त्या कमांडचाच चौकशी आदेश न देता सर्व कमांडची चौकशी करण्याचा विचार करण्याचे न्या. एच. एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने सूचित केले.मेजर, लेफ्ट. कर्नल, कर्नल यासारख्या पदांवरील अधिकाऱ्यांना ज्या शिक्षा ठोठावण्यात आल्या, त्या त्यांनी केलेल्या गुन्ह्य़ांच्या स्वरूपाला समर्पक नव्हत्या, या प्रकारामुळे न्यायालय हादरून गेले आहे, असेही पीठाने म्हटले आहे. शस्त्रे आणि स्फोटके यांची विक्री खेळण्यांप्रमाणे बाजारपेठेत करण्यात आली आणि हा ऐवज दहशतवाद्यांच्या हाती पडला तर अनेक निष्पापांचा बळी जाऊ शकतो, असेही पीठाने स्पष्ट केले आहे.