शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा व सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्ग ठरविण्याचा अधिकार या दोन्ही मुद्द्यांवर राज्यांना बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक आठवड्याची मुदतवाढ दिली. मात्र मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत सर्व राज्यांना नोटीस पाठवली होती. त्यावर तमिळनाडू, केरळ, हरियाणा आणि राजस्थान या चार राज्यांनी प्रतिसाद देत बाजू मांडण्यासाठी मुदतवाढ मागितली. तमिळनाडू व केरळ या राज्यांमध्ये ६ एप्रिल रोजी विधानसभेची निवडणूक होत असल्याने विद्यमान राज्य सरकार तूर्तास कोणतीही भूमिका न्यायालयात मांडू शकत नाही. आरक्षणाचा मुद्दा घटनात्मक असल्याने त्यावर निवडणुकीपूर्वी भाष्य करणे राज्य सरकारांना शक्य नाही. निवडणूक होईपर्यंत सुनावणी स्थगित करण्याची विनंती दोन्ही राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणीदरम्यान करण्यात आली. त्यावर निवडणुकीमुळे सुनावणी स्थगित केली जाणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी न्या. अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. अब्दुल नझीर व न्या. रवींद्र भट्ट यांच्या पाचसदस्यीय पीठापुढे घेतली जात आहे. केंद्राने अनुच्छेद १०२ मध्ये दुरुस्ती केल्यानंतर राज्यांना मागास प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार आहे का? तसेच इंद्रा सहानी निकालामुळे लागू झालेल्या आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादेचा फेरविचार होऊ शकतो का, या दोन मुद्द्यांवर सुनावणी चर्चा केली जात आहे. २६ राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यात आल्याने राज्यांचेही मत विचारात घ्यावे, असा युक्तिवाद महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने करून ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी राज्यांना नोटीस पाठवण्याची विनंती केली होती. ५० टक्के मर्यादेच्या बाजूने दिवसभर युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी दिवसभर आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यात आला. या निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज नसून तो करायचा असेल तर संसदेने घटनात्मक दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे. गेल्या ३० वर्षांमध्ये संसदेने ही मर्यादा ओलांडलेली नाही, १०३व्या घटना दुरुस्ती केल्यानंतर दुर्बल आर्थिक सवर्णांना आरक्षण दिले गेले. त्यामुळे हा विषय न्यायालयात विस्तारित (११ सदस्यीय) पीठापुढे सुनावणी करून सोडवण्याचा नाही, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील अर्रंवद दातार यांनी केला. राज्यात ३० टक्के मराठा समाज असून तो मागास असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. हीच ‘अपवादात्मक परिस्थिती’ असल्याने सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्गात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे समर्थन केले जाते. पण मराठा समाज मागास ठरवणे पूर्णपणे चुकीचे असून मंडल आयोगाच्या अहवालातही मराठा समाजाचा समावेश केलेला नाही. मराठा व कुणबी समानार्थी घेतले जातात. कुणबी मागास म्हणून मराठा समाजही मागास असा युक्तिवादही सयुक्तिक नाही. संपूर्ण देशाची प्रगती होत असताना महाराष्ट्रातील ३० टक्के समाजाची मागास होण्याकडे वाटचाल कशी होईल, असा प्रश्न दातार यांनी उपस्थित केला.
