सर्वोच्च न्यायालयाने तृतीयपंथीयांच्या वर्गवारीबाबतची व्याख्या अद्याप सुस्पष्ट केली नसल्याने केंद्रीय नागरी सेवा परीक्षेला (यूपीएससी) बसू इच्छिणाऱ्या लिंगबदल केलेल्या उमेदवारांना तृतीयपंथी म्हणून सामावून घेता येणे शक्य नाही, असे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने या बाबतची व्याख्या स्पष्ट केली की, आम्हाला लिंगबदल केलेल्या उमेदवारांच्या लाभासाठी नियमावली तयार करता येणे शक्य होईल आणि त्यामध्ये आरक्षणही देता येईल, असे केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने न्या. मुक्ता गुप्ता आणि न्या. पी. एस. तेजी यांच्या पीठासमोर सांगितले.
लिंगबदल केलेल्यांची व्याख्या आणि त्यांना तृतीयपंथी म्हणून मान्यता कोण देणार यासह विविध प्रश्नांवर स्पष्टीकरण द्यावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने पीठासमोर सांगण्यात आले.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हणणे मांडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या बाबत भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर या प्रकरणी सुनावणी घेण्यात येईल, असे पीठाने स्पष्ट केले.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने सीएसपी परीक्षेसाठी लिंग अथवा लैंगिक पात्रता निकषांबाबत जी नोटीस जारी केली आहे ती रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती त्याची सुनावणी आता २७ जुलै रोजी होणार आहे.