'अ‍ॅट्रॉसिटी'बाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर भाजपा सरकार गप्प का, सरकारने याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केलीआहे. सरकारने सुप्रीम कोर्टात अॅटर्नी जनरलच्या मार्फत भूमिका मांडावी, अन्यथा या निर्णयाला सरकारचा पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट होईल, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला आरक्षणच मोडीत काढायचे आहे, असा आरोपच काँग्रेसने केला. दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत (अ‍ॅट्रॉसिटीज अ‍ॅक्ट) सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे सांगतानाच या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाल्यास सरसकट अटक करता कामा नये, असा आदेश कोर्टाने दिला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचे पडसाद राजकारणातही उमटू लागले आहेत. काँग्रेस तसेच विविध दलित संघटनांनी या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात फेरविचार दाखल करावी, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. या निकालाबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. सरकारने मौन बाळगले असून त्यामुळे या निर्णयाला त्यांचेही समर्थन असल्याची भावना निर्माण होत आहे, असे काँग्रेस प्रवक्ते आनंद शर्मा यांनी म्हटले आहे. भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला आरक्षणच मोडीत काढायचे आहे. हा निर्णय म्हणजे त्याचाच परिपाक असल्याचे काँग्रेसच्या नेत्या कुमारी सेल्जा यांनी सांगितले. काँग्रेस नेते आणि खासदार ज्योतिरावदित्य सिंधिया यांनी देखील भाजपाला आरक्षण बंद करायचे आहे, असा आरोप केला. तर काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केंद्र व महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणाय योग्य पद्धतीने बाजू मांडली नाही, असा आरोप केला. या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याने गुन्हा नोंदवलेल्या आरोपींना सरसकट अटक न करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या निकालाद्वारे बजावले होते. हा निर्णय दुर्दैवी असून त्यामुळे दलित समाजात असुरक्षिततेची भावना बळावल्याचे मत काँग्रेस नेत्यांनी व्यक्त केले आहे.
