शरीरसंबंधांसाठी संमतीचे वय १८ वरून १६ करण्याच्या निर्णयावर सर्वस्तरांतून टीका झाल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी आपल्या बचावासाठी आता भारतीय दंडविधान संहितेतील तरतुदीचा आधार घेतलाय.१५३ वर्षांपूर्वी म्हणजेच १८६० मध्येच शरीरसंबंधांसाठी संमतीचे वय १६ असल्याचे भारतीय दंडविधान संहितेमध्ये (आयपीसी) नमूद करण्यात आले होते. त्यामध्ये आजवर कोणताही बदल झालेला नाही. याच आधारावर महिला अत्याचार प्रतिबंधक विधेयकाचा मसुदा तयार केल्यानंतर सर्वांना ही तरतूद अयोग्य असल्याचे वाटू लागले, याकडे शिंदे यांनी लक्ष वेधले.देशातील पोलिस दलातील सुधारणा या विषयावरील एका परिसंवादामध्ये बोलताना शिंदे यांनी त्यांच्यावर करण्यात आलेली टीका म्हणजे केवळ भारतीय दंडविधान संहितेतील तरतुदींकडे केलेला कानाडोळा एवढे एकमेव कारण असल्याचे सांगितले. भारतीय दंडविधान संहितेमध्ये १८६० रोजीच पहिल्यांदा शरीरसंबंधांसाठी संमतीचे वय १६ असे नमूद करण्यात आले होते. विधेयकामध्ये केवळ त्याचा नव्याने उल्लेख केल्याबद्दल माझ्यावर विनाकारण टीका करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.महिला अत्याचार प्रतिबंधक विधेयकात महिलांवरील बलात्कारा आणि शारीरिक अत्याचाराच्या विरोधात कडक शिक्षेच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. हे विधेयक नुकतेच संसदेमध्ये मंजूर करण्यात आले. विरोधकांच्या मागणीनंतर सरकारने विधेयकात शरीरसंबंधांसाठी संमतीचे वय १८ केले.
