News Flash

राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांचे भवितव्य मोदी सरकारच्या हाती – सुप्रीम कोर्टाचा निकाल

राजीव गांधी यांच्या मारेकऱयांची सुटका करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नाहीत

supreme court, collegium
गेल्या दहा वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायवृंदाने (कॉलेजियम) सर्वोच्च न्यायालयात नेमणुकीसाठी निवडलेल्या न्यायमूर्तींमध्ये केवळ तीनच महिला होत्या.

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱयांची सुटका करण्याच्या तमिळनाडू सरकारच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने कोरडे ओढले आहे. राजीव गांधी यांच्या मारेकऱयांची सुटका करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नाहीत, असे सुप्रीम कोर्टाने तमिळनाडू सरकारला ठणकावले आहे.

केंद्र सरकारने तमिळनाडू सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. राजीव गांधी यांच्या हत्येचा तपास सीबीआयने केल्यामुळे कैद्यांना सोडण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकत नाही. हा अधिकार केंद्र सरकारकडे असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण आता केंद्राच्या हाती सोपवले आहे. त्यामुळे राजीव गांधी यांच्या मारेकऱयांचे भवितव्य आता मोदी सरकारच्या हाती आहे.

दरम्यान, राजीव गांधी यांचे मारेकरी मुरुगन, संथान आणि अरिवू यांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत परावर्तित करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. त्यानंतर तामिळनाडू सरकारने या तिघांची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडू सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली. तर, केंद्र सरकारने तामिळनाडू सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 2, 2015 11:52 am

Web Title: tamil nadu govt cannot grant remission to convicts in rajiv gandhi assassination case without concurrence of centre says sc
टॅग : Rajiv Gandhi
Next Stories
1 गुजरात निवडणूक : महापालिकांत भाजप, ग्रामीण भागात काँग्रेसचे वर्चस्व
2 चेन्नईसाठी पुढील ४८ तास चिंताजनक; हवामान खात्याचा इशारा
3 मार्क झकरबर्गला कन्यारत्न, फेसबुकचे ९९ टक्के शेअर दान करणार
Just Now!
X