पथक स्थापन करण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयात उद्या निर्णय तेलंगणात एका पशुवैद्यक तरुणीच्या बलात्कार व खून प्रकरणात अटक करण्यात आलेले चार आरोपी पोलिसांशी झालेल्या कथित चकमकीत मारले गेल्याच्या घटनेच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेची सुनावणी करायची की नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालय बुधवारी निर्णय घेणार आहे. या प्रकरणातील संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध स्वतंत्र तपासाची मागणी करणारी याचिका तातडीने सुनावणीला घेण्यात यावी, या अ‍ॅड. जी. एस. मणी यांनी केलेल्या विनंतीची सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दखल घेतली. एसआयटीच्या तपासावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी देखरेख करावी, असे सांगणारी याचिका एम. एल. शर्मा या वकिलांनीही केली आहे.ही कथित चकमक ‘बनावट’ होती असा दावा मणी व प्रदीप कुमार या वकिलांनी केला असून, या घटनेत गुंतलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. आरोपींनी पोलिसांवर गोळीबार केल्यानंतर पोलिसांनी प्रत्युत्तरात केलेल्या गोळीबारात चौघेही ठार झाल्याचे तेलंगणा पोलिसांनी शुक्रवारी सांगितले होते. निष्पाप महिलेवरील सामूहिक बलात्कार व खून प्रकरणात गुंतलेल्या आरोपींचे कुणीही समर्थन करणार नाही; तथापि तपास यंत्रणा आणि पोलीस आयुक्तांसारख्या उच्चपदावरील अधिकारीही बनावट चकमक करून व बलात्काराच्या कथित आरोपींना न्यायालयापुढे न आणता ठार मारून कायदा स्वत:च्या हाती घेऊ शकत नाहीत, असे मणी व यादव यांच्या याचिकेत म्हटले आहे. कायद्याची आवश्यक ती प्रक्रिया पार पाडल्याशिवाय कुठल्याही आरोपीला शिक्षा देण्याचा पोलिसांसारख्या तपास यंत्रणेसह कुणालाही अधिकार नाही. सर्व प्रक्रिया व कायदा लागू करून आणि सर्वाना सुनावणीची मुक्त व निष्पक्ष संधी केल्यानंतर केवळ न्यायालयच आरोपींना कैदेची किंवा मृत्युदंडाची शिक्षा देऊ शकते, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. एका पशुवैद्यक तरुणीच्या बलात्कार व खून प्रकरणातील चार आरोपींचा गेल्या आठवडय़ात पोलिसांनी ‘प्रत्युत्तरात’ केलेल्या गोळीबारात मृत्यू झाल्याच्या घटनेचा तपास करण्यासाठी तेलंगणा सरकारने विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले आहे. याबाबतचा शासकीय आदेश रविवारी जारी करण्यात आला. चार व्यक्तींच्या मृत्यूचे कारण आणि त्यांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेली परिस्थिती यांची कारणांसहित खातरजमा केली जायला हवी, तसेच या प्रकरणाचा तपास करून सत्य प्रस्थापित केले जायला हवे. यामुळे तपासाकरता एसआयटी स्थापन केली जात आहे, असे यात नमूद करण्यात आले आहे. रचकोंडाचे पोलीस आयुक्त महेश भागवत यांच्या नेतृत्वाखालील ८ सदस्यांच्या एसआयटीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ‘गोळीबाराची चकमक’ आणि इतर सर्व संबंधित प्रकरणांचा तपास तातडीने हाती घ्यावा, असे या आदेशात म्हटले आहे. विशेष तपास पथकाने तपास पूर्ण करून सक्षम न्यायालयापुढे अहवाल सादर करण्यास त्यांना सांगण्यात आले आहे.
