नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकींमध्ये भाजपाने अभुतपूर्व यश मिळवले. मात्र याच वेळी विरोधीपक्षांना या निवडणुकीत मोठा फटका बसला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष या तिन्ही पक्षांचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा धोक्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाने या तिन्ही पक्षांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसमध्ये 'तुमच्या राजकीय पक्षाला देण्यात आलेला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा का काढून घेऊ नये' असा सवाल आयोगाने या पक्षांना विचारला आहे. या नोटीसीला पक्षांनी ५ ऑगस्टपर्यंत उत्तर देणे अपेक्षित आहे. २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीमधील निराशाजनक कामगिरीनंतर भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा गमावण्याची वेळ आली होती. मात्र २०१६ मध्ये या सर्व पक्षांना मोठा दिसाला मिळाला होता. आयोगाने आपल्या नियमांनुसार राष्ट्रीय तसेच राज्यस्तरीय पक्षांच्या दर्जाची चाचपणी दर दहा वर्षींनी केली जाते असे स्पष्ट केले होते. सध्या बहुजन समाजवादी पक्षाकडे लोकसभेच्या १० जागा आणि विधानसभेत काही जागा आहेत. त्यामुळेच यंदा बसपाला आयोगाने नोटीस पाठवलेली नाही. लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झालेल्या तृणमूल, राष्ट्रवादी आणि सीपीआयला मात्र आयोगाच्या नोटीसीला उत्तर द्यावे लागणार आहे. काय आहे राष्ट्रीय पक्ष हा दर्जा मिळवण्यासाठीची अट निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) आदेश १९६८ सालच्या कायद्यानुसार कोणत्याही राजकीय पक्षाचे उमेदवारांना लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीमध्ये चार किंवा त्याहून अधिक राज्यांमध्ये कमीत कमी सहा टक्के मते मिळवता आली पाहिजे. लोकसभेत पक्षाचे कमीत कमी चार खासदार असणे गरजेचे आहे. लोकसभेमधील कमीत कमी दोन टक्के जागांवर या पक्षाचे उमेदवार निवडूण यायला हवेत. लोकसभेतील उमेदवार हे कमीत कमी तीन राज्यांमधू निवडूण आलेले असावेत असं नियम सांगतात. राष्ट्रीय पक्ष मान्यता असणारे पक्ष कोणते तृणमूल काँग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बसपा, सीपीआय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि नॅशनल पीपल्स पार्टी ऑफ मेघालय या पक्षांना राष्ट्रीय पक्षांचा दर्ज आहे. २३ मे रोजी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये तृणमूल काँग्रेसला २२, सीपीआयला तीन आणि राष्ट्रवादीला पाच जागांवर विजय मिळाला आहे.
