18 January 2020

News Flash

Citizenship Amendment Bill : नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर बोलण्यास संयुक्त राष्ट्रांचा नकार; व्यक्त केली ‘ही’ भावना

Citizenship Amendment Bill: संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यांचे उपप्रवक्ते फरहान हक यांना भारताच्या लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रतिक्रेबाबत विचारण्यात आले.

प्रतीकात्मक छायाचित्र

Citizenship Amendment Bill : भारतातील नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर भाष्य करण्यास संयुक्त राष्ट्रांनी नकार दिला आहे. संघटनेने म्हटलं की, “आमचं केवळ एकचं म्हणणं आहे की, सर्व देशांनी भेदभाव नसलेले कायदे पाळावेत.”

संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यांचे उपप्रवक्ते फरहान हक यांना भारताच्या लोकसभेत Citizenship Amendment Bill नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रतिक्रेबाबत विचारण्यात आले. यावर त्यांनी म्हटले की, “माझ्या माहितीप्रमाणे, हा कायदा संविधानिक प्रक्रियेद्वारे मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे आम्ही यावर तोपर्यंत कोणतीही टिपण्णी करणार नाही जोपर्यंत हा भारतातील स्थानिक कायदेशीर प्रक्रियेतून जात आहे.” आपल्या साप्ताहिक भाषणात बोलताना ते म्हणाले, “सर्व देशातील सरकारं भेदभाव नसलेल्या कायद्यांचा वापर करतात की नाही हे निश्चित करण्याचीच केवळ आम्हाला चिंता असते.”

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत सोमवारी ३११ मतांनी मंजूर झालं तर या विधेयकाच्या विरोधात ८० मतं पडली. यामध्ये अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातून भारतात निर्वासित म्हणून आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन धर्माच्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याचे नियम सोपे करण्यात आले आहेत.

सध्या कोणत्याही व्यक्तीला भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कमीत कमी ११ वर्षे भारतात राहणं बंधनकारक आहे. या कायद्यात हीच महत्वाची सुधारणा करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. या नव्या सुधारणेनुसार, ११ वर्षांची तरतूद रद्द करुन ती कमीत कमी एक वर्षापासून सहा वर्षांपर्यंत करण्यात येणार आहे.

जर हे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाले तर अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील सर्व बेकायदा स्थलांतरीत भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यास पात्र ठरतील. तसेच या तीन देशांतील सर्व सहा धर्माच्या (हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन) लोकांना भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याच्या नियमांमध्ये सूट दिली जाईल. त्याचबरोबर असे लोक जर गेल्या सहा वर्षांपासून भारतात राहत असतील तर त्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळू शकेल.

First Published on December 11, 2019 10:48 am

Web Title: un refuses to comment on indias citizenship bill aau 85
Next Stories
1 सुरक्षा यंत्रणांना मिळणार व्यापक अधिकार; सरकार खासगी डेटावर लक्ष ठेवणार?
2 “प्रदुषणामुळे आधीच आयुष्य कमी झालंय त्यात फाशी कशाला?”; निर्भयाच्या आरोपीचा अजब दावा
3 मोदी सरकार शालेय शिक्षण निधीमध्ये ३ हजार कोटींची कपात करणार?, शिक्षकांना बसणार फटका
Just Now!
X