कृषी आणि आरोग्य क्षेत्र केंद्रस्थानी; पायाभूत सुविधांवरही भर; वित्तीय तूट फुगण्याची चिन्हे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आज (गुरुवार) सकाळी अकरा वाजता जेव्हा लोकसभेत उभे राहतील, तेव्हा सगळ्या देशाच्या नजरा त्यांच्यावर खिळलेल्या असतील. पुढील वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीच्या अखेरच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सामान्य नागरिक, शेतकरी वर्ग, मध्यमवर्गीयांना खूश करण्यावर भर दिला जाणार असून, जास्तीत जास्त नागरिकांना आरोग्य सेवेचा लाभ मिळावा या उद्देशाने इंग्लडच्या धर्तीवर राष्ट्रीय आरोग्य योजना जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र अशा योजनांसाठी अधिकाधिक निधी वळवणे अनिवार्य असल्याने सरकारी खर्चात वाढ होणार असून, त्यामुळे वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ३.२ ते ३.५ टक्के होईल असा अंदाज आहे. सर्वसाधारपणे हे प्रमाण ३ टक्क्य़ांपर्यंत राखण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो. अर्थसंकल्पात लोकानुनय केला जाणार नाही, असे संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले असले तरी त्या मार्गाशिवाय सध्या तरी सरकारसमोर पर्याय दिसत नाही. आरोग्य सेवेत जास्तीत जास्त सुविधा उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. त्यातूनच इंग्लडच्या धर्तीवर आरोग्य सेवेचा जास्तीत जास्त नागरिकांना लाभ देण्याच्या उद्देशाने अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्या आप सरकारने आरोग्य सेवेला प्राधान्य दिले व त्याचा राजकीय लाभ सरकारला झाला आहे. दिल्लीतील दुर्बल घटक आणि झोपडपट्टय़ांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना दिल्ली सरकारच्या आरोग्य सेवेचा लाभ मिळतो. आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असेल. अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवेच्या योजनेकरिता भरीव तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. आरोग्य सेवेत नागरिकांना जास्तीत जास्त सुविधा उपलब्ध झाल्यास त्याचा निवडणुकीत फायदा होईल, असे भाजपचे गणित आहे. प्राप्तिकराच्या टप्प्यात वाढ करावी, अशी मागणी नोकरदारांकडून केली जात आहे. मध्यमवर्गीय हा भाजपचा पाठीराखा असल्याने या वर्गाबद्दल जेटली सहानुभूती दाखवितात का, असा सवाल केला जात आहे. याशिवाय पायाभूत सुविधांकरिता तरतूद वाढविली जाण्याची शक्यता आहे. कृषी क्षेत्राला प्राधान्य दिले जात असले तरी देशातील शेतकरी वर्गात शेतमालाच्या पडलेल्या दरावरून नाराजीची भावना आहे. अलीकडेच झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत ग्रामीण भागात व विशेषत: शेतकरी वर्गात सत्ताधारी भाजपच्या विरोधातील नाराजी निकालाच्या माध्यमातून उमटली होती. शेतकरी वर्गाला खूश करण्याकरिता अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. पावसाचे असमान वितरण व पडलेले भाव यांच्यामुळे शेतकऱ्यांमधील अस्वस्थता, अपेक्षित रोजगारनिर्मिती नाही, नोटाबंदी व जीएसटीचे रेंगाळलेले नकारात्मक परिणाम, इंधनाच्या फुगत्या किमतीने असलेली महागाईची टांगती तलवार, बँकांकडील थकीत कर्जे या आर्थिक आव्हानांच्या जोडीनेच जेटलींपुढे असेल ते राजकीय आव्हान. आठ राज्यांच्या निवडणुका चालू वर्षांत होत आहेत. त्यात भाजपची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली असेल. शिवाय डिसेंबर २०१८मध्येच लोकसभेच्या मध्यावधीचा बार उडवून देण्याची चर्चा राजधानीत आहे. त्यात फार तथ्य नसले तरी शक्यता कुणी नाकारत नाही. त्यात खरोखरच तथ्य असेल तर जेटलींच्या पोतडीतून लोकप्रिय घोषणांचा सपाटा असू शकतो. आíथक सर्वेक्षणाने गुलाबी चित्र रंगविल्याने सरकारला थोडा दिलासा आहे. पण भरगच्च निवडणुकीच्या हंगामात कोणताही राजकीय धोका सरकारला स्वीकारता येणार नाही. राज्याचा अर्थसंकल्प ९ मार्चला राज्य सरकारचा २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प ९ मार्चला विधिमंडळात सादर केला जाणार आहे. राज्याचे अर्थ व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी त्याला दुजोरा दिला. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमुळे या वेळचा प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावर महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे, असे संकेत वित्त विभातून मिळाले आहेत.
