शहरी-ग्रामीण दरी कमी करण्याचा प्रयत्न; सवा लाख किमीची रस्तेनिर्मिती नवी दिल्ली : शहरी व ग्रामीण भागांतील दरी कमी करण्यासाठी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर भर दिला जाणार आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत १ लाख २५ हजार किमीचे रस्ते पूर्ण केले जाणार आहेत. तसेच एकात्मिक राष्ट्रीय महामार्ग उपक्रमाची (ग्रिड) निर्मिती केली जाणार आहे. रस्ते, जलमार्ग, मेट्रो व रेल्वेवर भर दिला जाणार आहे. भारतमाला, सागरीमाला आणि उडान या योजनेंतर्गत पायाभूत सुविधांची निर्मिती करून शहरी व ग्रामीण दरी कमी करून पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली जाईल, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. भारतमाला प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा रस्तेनिर्मितीसाठी मदत करेल. राष्ट्रीय महामार्ग कार्यक्रमाची फेररचना करून राष्ट्रीय महामार्ग उपक्रमाची (ग्रिड) निर्मिती केली जाणार आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचा तिसरा टप्पा १.२५ लाख किमीचा असून त्यासाठी ८० हजार २५० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. जलमार्गाने मालवाहतुकीवर भर दिला जाईल. गंगा नदीतून येत्या चार वर्षांत चौपट वाहतूक करण्याचे उद्दिष्ट आहे. विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन देण्यात येणार असून चार्जिग स्टेशन आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी एफएएमई-२ या योजनेअंतर्गत सरकारने १० हजार कोटी मंजूर केले आहेत. अंतर्देशीय जलमार्गाचा विकास आणि रेल्वेच्या विकासासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचा वापर करण्यात येणार आहे. गॅस यंत्रणा, पाणीपुरवठा आणि स्थानिक विमानतळांच्या विकासासाठी आरखडा उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. रेल्वेतील पायाभूत सुविधांसाठी २०३० पर्यंत ५० लाख कोटींची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले. रेल्वेच्या प्रकल्पांना आणि विकासाला वेग देण्यासाठी खासगी सार्वजनिक भागीदारीचा (पीपीपी) प्रस्ताव त्यांनी मांडला. विशेष उद्देश वाहने (एसपीव्ही) आणि मेट्रोच्या विकासासाठी उपनगरी रेल्वेसाठी गुंतवणूक करण्याचे प्रोत्साहन रेल्वेला देण्यात येणार आहे. मालवाहतुकीसाठी नद्यांचा वापर करण्याची सरकारची योजना असून यामुळे रस्ते आणि रेल्वेमार्गावरील ताण कमी होईल, असे त्यांनी म्हटले. रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण या वर्षीपासून सुरू होणार आहे.
