|| जयंत पाटील, आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष निवडणुकीच्या तोंडावरील अर्थसंकल्प कल्पकतेने मांडणे अपेक्षित असते. पण मोदी सरकारच्या अखेरच्या अर्थसंकल्पात तशी काहीच कल्पकता दिसत नाही. केवळ मतांसाठी बेगमी करण्यात आली आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांमधील निवडणुकांमधील पराभवामुळेच मोदी सरकारला शेतकऱ्यांचा कळवळा आल्याचे स्पष्टच जाणवते. प्राप्तिकराची मर्यादा वाढविल्याचे ढोल पिटले जात असले तरी त्यातूनही काहीच साध्य होणार नाही. मोदी सरकारच्या यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणेच निवडणुकीच्या तोंडावरील अर्थसंकल्पात जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यात आली असून, जनतेची निराशाच होणार आहे. ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये म्हणजे मासिक ५०० रुपये दिले जाणार आहेत. सध्या शेतमजुराला दैनंदिन ३०० ते ३५० रुपये मजुरी मिळते. या तुलनेत महिन्याला ५०० रुपये म्हणजे फारच कमी मदत झाली. तीन राज्यांमधील पराभवामुळेच भाजपने हे पाऊल उचलले आहे. यातून शेतकऱ्याच्या हाती काहीही लागणार नाही. त्यातच शेतीच्या क्षेत्राची अट घातल्याने राज्यातील विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभच मिळणार नाही. या दोन विभागांमध्येच मोठय़ा प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या असून, अजूनही याच विभागांमध्ये आत्महत्या होतात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याकरिता भाजप सरकारने काहीच उपाय योजलेले नाहीत. शेतकरी वर्गाची नाराजी दूर करून मते मिळविण्याचा मोदी सरकारचा हा शेवटचा प्रयत्न आहे, पण शेतकरी राजा हुशार आहे. तीन राज्यांप्रमाणेच लोकसभा निवडणुकीत ग्रामीण मतदार भाजपला धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाहीत. कोणतीही योजना ही पूर्वलक्ष्यी स्वरूपात सुरू केली जात नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांवर कृपादृष्टी दाखविण्याचा प्रयत्न असला तरी शेतकरी वर्ग त्याला बधणार नाही. शेतकऱ्यांना केलेल्या मदतीमुळेच वित्तीय तूट वाढल्याचा दावा वित्तमंत्री पीयूष गोयल यांनी केला. वास्तविक वस्तू आणि सेवा कराचे अपेक्षित उत्पन्न मिळू शकलेले नाही. निर्यात घटली आहे. एकूणच महसुली उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. ही सारी आकडेवारी समोर असताना वित्तीय तूट आणखी कमी झाली असती, हा वित्तमंत्र्यांचा दावाही हास्यास्पद आहे. ‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन’ योजनेद्वारे असंघटित क्षेत्रातील १५ हजार रुपयांपर्यंत मासिक उत्पन्न असलेल्या कामगारांना तीन हजार रुपयांपर्यंत निवृत्तिवेतन देण्याची योजनाही फसवी आहे. कारण कामगारांकडून आधी त्यांचा वाटा वसूल केला जाणार आहे. केवळ राजकीय फायद्यासाठी ही घोषणा करण्यात आली आहे. २०१८ या वर्षांत असंघटित क्षेत्रातील एक कोटी रोजगार बुडाल्याची सरकारी आकडेवारीच सांगते. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा रोजगार टिकेल याकडे लक्ष देणे आवश्यक असताना सरकार या कामगारांना वाऱ्यावर सोडत आहे. वस्तू आणि सेवा कररचना पूर्णपणे फसली आहे. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास अर्थसंकल्पीय पाहणीत निर्मिती क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रांमध्ये पीछेहाट झाल्याची आकडेवारी दर्शवीत आहे. देशातील प्रगत अशा महाराष्ट्राची ही अवस्था तर अन्य राज्यांबद्दल न बोललेलेच बरे. २०३० पर्यंत देशाचा विकास करण्याच्या उद्देशाने दहा विविध मुद्दे वित्तमंत्र्यांनी मांडले; पण यात नवीन ते काय आहे? गेल्या पाच वर्षांत तुम्ही काय केले, असा प्रश्न निर्माण होतो. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारमध्ये शरद पवार कृषिमंत्री असताना शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ झाली होती, कृषी क्षेत्रात प्रगती झाली होती; पण भाजप सरकारच्या काळात कृषी क्षेत्रात अधोगती झाली. निवडणुकीच्या तोंडावरील अर्थसंकल्प कल्पकतेने मांडणे अपेक्षित असते; पण मोदी सरकारच्या अखेरच्या अर्थसंकल्पात तशी काहीच कल्पकता दिसत नाही. केवळ मतांसाठी बेगमी करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पातून देशाचा काहीही विकास साधला जाणार नाही.
