केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठीची एकूण तरतूद दहा टक्क्यांनी वाढवत ९३ हजार ८४७ कोटी रुपयांवर नेण्यात आली आहे. उच्चशिक्षण संस्थांमधील संशोधनासाठी नवी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. एकूण तरतूद काहीशी वाढली असली तरी दरडोई उत्पन्नाच्या दहा टक्के तरतुदीची घोषणा हवेत विरली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दहा टक्कय़ांनी तरतूद वाढली आहे. गेल्या वर्षी ती ८५ हजार १० कोटी इतकी होती. तरतूद वाढली असली तरी इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत घोषणांचा पाऊस शिक्षणाबाबत पडलेला दिसत नाही. शिक्षणाबाबत मागील पानावरून पुढे अशाच स्वरूपाचे शासनाचे धोरण दिसून येते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात उच्च शिक्षणासाठी ३७ हजार ४६१.०१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून शालेय शिक्षणासाठी ५६ हजार ३८६.६३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण अभियानाची वार्षिक गुंतवणूक २० टक्कय़ांनी वाढवून ती ३८ हजार ५७२ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. शिक्षण संस्थांमध्ये आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी दहा टक्के जागा राखीव ठेवण्याची घोषणा शासनाने केली होती. त्या अनुषंगाने संस्थांना २५ टक्के अतिरिक्त जागा मंजूर करण्यात येणार आहेत. ‘रिव्हिटाइजिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड सिस्टम्स इन एज्युकेशन २०२२ (आरआयएसई)’ योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पीय भाषणात पीयूष गोयल यांनी केली. आरोग्य संस्थांसह, प्रमुख शैक्षणिक संस्थांमध्ये संशोधन आणि संबंधित पायाभूत सुविधांच्या विकास या योजनेतून करण्यात येणार आहे. त्यासाठी चार वर्षांत एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. संशोधनासाठीची तरतूदही वाढवण्यात आली असून ६०८.८७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय आयआयटी, एनआयटीमध्ये नियोजन आणि वास्तुकला संस्था (एसपीए) स्थापन करणे, डिजिटल बोर्ड योजना यांसारख्या यापूर्वी जाहीर झालेल्या योजनांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
