भारताला अमेरिकेकडून अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान मिळू शकते. शेजारी देश चीन-पाकिस्तानकडून असणारे आव्हान लक्षात घेता अमेरिकेकडून अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान मिळाले तर ते गेमचेंजर ठरेल. ट्रम्प प्रशासनाने क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान सहकार्यासंबंधी भारताबरोबर चर्चा सुरु केली आहे. भारताबरोबर संरक्षण संबंध बळकट करण्याच्या रणनितीचा हा भाग असल्याचे पेंटगॉनने म्हटले आहे. अमेरिकेची इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठीची जी रणनिती आहे त्यामध्ये भारताची भूमिका महत्वाची आहे. पेंटागॉनच्या ८१ पानी क्षेपणास्त्र संरक्षण आढावा अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. भारत पाच अब्ज डॉलर मोजून रशियाकडून एस-४०० हवाई क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली विकत घेणार आहे. भारताच्या या निर्णयावर अमेरिकेने जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली होती. क्षेपणास्त्र क्षमता आता फक्त जगातील काही भागांपुरता मर्यादीत राहिलेली नाही. दक्षिण आशियातील अनेक देश आता अत्याधुनिक आणि वेगवेगळया टप्प्यापर्यंत मारक क्षमता असलेली बॅलेस्टिक, क्रूझ क्षेपणास्त्रे विकसित करत आहेत असे पेंटागॉनच्या अहवालात म्हटले आहे. अमेरिकेकडून आपल्याला अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान मिळाले तर चीन-पाकिस्तानवर दबाव वाढेल. अमेरिकेने भारताबरोबर क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान सहकार्याची चर्चा केली. रशिया आणि चीनच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमापासून अमेरिकेला धोका असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. यापूर्वी अमेरिकेने भारताला क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान देण्यात फारसे स्वारस्य दाखवले नव्हते. काही वर्षांपूर्वी भारताने अमेरिकेकडून थाड क्षेपणास्त्र विकत घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. पण ओबामा प्रशासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर भारताने रशियाकडून क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले होते. आता अमेरिकेची इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठीची जी रणनिती आहे. त्यात ट्रम्प प्रशासनाने हे तंत्रज्ञान भारताला देण्याची तयारी दाखवली आहे. त्या दृष्टीने दोन्ही देशांमध्ये चर्चाही सुरु झाली आहे.
