मदरशांना अभ्यासक्रमात संस्कृतचा समावेश हवा

‘एमडब्ल्यूएसयू’चे अध्यक्ष सिबते नाबी यांनी म्हटले की, आम्ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत यांना पत्र पाठवून यासंबंधी विनंती केली आहे. केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी मदरशांमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी ‘एसपीक्यूईएम’ ही योजना सुरू केली होती. जेणेकरुन मदरशांमधील विद्यार्थ्यांना विज्ञान, गणित, हिंदी, इंग्रजी, समाजशास्त्र या विषयांचे ज्ञान मिळेल. त्यामुळे या योजनेतंर्गत संस्कृत विषयाच्या शिक्षकांची भरती करण्याची परवानगी द्यावी, असे ‘एमडब्ल्यूएसयू’ने या पत्रात म्हटले आहे. या योजनेतंर्गत नोकरीवर ठेवण्यात येणाऱ्या शिक्षकांना केंद्र सरकारमार्फत वेतन दिले जाईल.

नागरी सेवा परीक्षांमध्ये संस्कृत हा जास्त मार्क मिळवून देणारा विषय म्हणून ओळखला जातो. याशिवाय, संस्कृत ही उत्तराखंडमधील अधिकृत भाषांपैकी एक आहे. त्यामुळे मदरशांमधील विद्यार्थ्यांनी संस्कृत शिकल्यास त्यांना आयुर्वेदिक आणि शल्यचिकित्सा (बीएएमएस) पदविकेच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेता येईल. त्यामुळेच आम्ही सरकारला मदरशांसाठी संस्कृत विषयाच्या शिक्षकांची भरती करण्याची विनंती केल्याचे सिबते नाबी यांनी सांगितले. याशिवाय, मदरशांमध्ये संस्कृत विषय शिकवला गेल्यास त्यामुळे समाजात सामाजिक ऐक्य आणि सलोख्याचा संदेश जाईल. ही सध्या काळाची गरज आहे. संस्कृत भाषा मुस्लिमांनी शिकू नये, असे कुठेही लिहून ठेवलेले नाही. सध्याच्या घडीला देशभरात ५००० असे मुसलमान आहेत की, ज्यांना चारही वेदांचे ज्ञान आहे व ते संस्कृत उत्तमप्रकारे बोलू शकतात.

दरम्यान, उत्तराखंड मदरसा शिक्षण मंडळाच्या (यूएमईबी) अधिकाऱ्यांनी याविषयी माहिती देताना सांगितले की, मदरशांचा प्रमुख भर हा अरबी आणि फारसी या दोन भाषांवर असतो. मात्र, भविष्यात राज्य सरकार अभ्यासक्रमात संस्कृत भाषा समाविष्ट करण्याविषयी जो निर्णय घेईल त्याचे पालन मदरशांना करावे लागेल, असे यूएमईबीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.