देशभरामध्ये करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे ऑक्सिजनची टंचाई निर्माण झाली आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा करणारी यंत्रणा कोलमडली आहे. असं असतानाच दिल्ली उच्च न्यायालयानेही बुधवारी केंद्र सरकारला चांगलंच फेलावर घेत, “भीक मागा, उधार घ्या, चोरी करा पण ऑक्सिजन द्या”, असं उद्वेगाने सुनावलं आहे. एकीकडे उच्च न्यायालयाकडून सरकारची कानउघडाणी केली असतानाच दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा लोकसभा मतदारसंघ असणाऱ्या वारणासीमध्ये केवळ आज संध्याकाळपर्यंत पुरेल एवढाच ऑक्सिजन साठा उपलब्ध आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की रुग्णालयांमध्ये दाखल रुग्णांना डिस्चार्ज दिल्याशिवाय नवीन रुग्ण दाखल करुन घेऊ नयेत असं सांगण्यात आलं आहे. न्यूज १८ ने दिलेल्या वृत्तानुसार गुरुवारी (२२ एप्रिल २०२१) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास हाती आलेल्या माहितीप्रमाणे केवळ १० तास पुरेल इतका ऑक्सिजन साठा वाराणसीमधील रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध आहे. करोनामुळे निर्माण झालेल्या ऑक्सिजन टंचाईमुळे जिल्हाधिकारी कौशल राज शर्म यांनी सर्व खासगी रुग्णालयांसाठी निर्देश जारी केले आहेत. या निर्देशांनुसार रुग्णालयांमधील ऑक्सिजनचा साठा लक्षात घेऊनच रुग्णांना रुग्णालयामध्ये दाखल करुन त्यांच्यावर उपचार करावेत, असं सांगण्यात आलं आहे. तसेच जोपर्यंत करोना रुग्णालयांमध्ये सध्या दाखल असणाऱ्या रुग्णांवर उपचार करुन त्यांना घरी सोडण्यात येत नाही तोपर्यंत नवीन रुग्णांना दाखल करुन घेऊ नये असंही या निर्देशांमध्ये म्हटलं आहे. आणखी वाचा- ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या टाटांचं न्यायालयाकडून कौतुक; मोदी सरकारच्या नियोजनावर मात्र ताशेरे टाटा करतात तर इतर का नाही? प्राणवायूचा सुरळीत पुरवठा करणे ही जबाबदारी पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या खांद्यावर असून, आवश्यकता भासल्यास पोलाद व पेट्रोलियम यांच्यासह उद्योगांना होणारा संपूर्ण पुरवठा वैद्यकीय कारणासाठी वळवला जाऊ शकतो, असे न्या. विपिन संघी व न्या. रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने बुधवारी रात्री आठच्या सुमारास झालेल्या सुनावणीदरम्यान सांगितले. ‘आपल्या पोलाद प्रकल्पांसाठी तयार करत असलेला प्राणवायू टाटा वैद्यकीय उपयोगासाठी वळवू शकत असतील, तर इतर लोक का नाही? ही लोभाची सीमा आहे. माणुसकीची काही जाणीव उरली आहे की नाही’, अशा शब्दांत न्यायालयाने ताशेरे ओढले. दिल्लीतील काही रुग्णालयांमध्ये प्राणवायूची तातडीची गरज आहे, याकडे लक्ष वेधणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे कठोर भूमिका घेतली.
