भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेचे (आयसीसीआर) अध्यक्ष खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांची मुदत नव्या वर्षांच्या सुरुवातीला, २ जानेवारी रोजी संपत असून त्यांना मुदतवाढीची प्रतीक्षा आहे. परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ तीन आठवडय़ांनी संपणार असला तरी केंद्र सरकारकडून सहस्रबुद्धे यांच्याशी ‘संपर्क’ साधला गेला नसल्याने त्यांच्या फेरनियुक्तीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात सहस्रबुद्धे पक्षाचे उपाध्यक्ष होते; पण भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या नव्या चमूमध्ये सहस्रबुद्धे यांना स्थान देण्यात आलेले नाही. उपाध्यक्ष पदावरूनच नव्हे, तर मध्य प्रदेशाच्या प्रभारीपदाच्या जबाबदारीतूनही त्यांना मुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता त्यांचा पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत थेट सहभाग राहिलेला नाही. राज्यसभेचे खासदार असलेले विनय सहस्रबुद्धे शिक्षणविषयक स्थायी समितीचे अध्यक्ष असून ‘आयसीसीआर’चीही जबाबदारी आहे. त्यांना आणखी तीन वर्षांसाठी अध्यक्षपदावर कायम ठेवण्याबाबत सहस्रबुद्धे यांना आशा असली तरी भाजप श्रेष्ठींनी अजून निर्णय घेतलेला नाही. सांस्कृतिक देवाणघेवाणीतून देशीदेशीचे संबंध विकसित करणे हे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेचे प्रमुख उद्दिष्ट असून ही परिषद परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते. या मंत्रालयाच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये सांस्कृतिक संबंधांच्या विषयाला तुलनेत दुय्यम स्थान दिले जाते. गेल्या तीन वर्षांमध्ये परिषदेत तीन महासंचालक बदलले गेले. अशा परिस्थितीत परिषदेचा कारभार चालवणे सहस्रबुद्धे यांच्यासाठी मोठे आव्हान ठरले. १९५० मध्ये मौलाना अब्दुल कलाम आझाद यांनी स्थापन केलेल्या परिषदेकडे आत्तापर्यंत गांभीर्याने पाहिले गेलेले नाही. शिवाय, या परिषदेचा संबंध शिक्षण मंत्रालय, सूक्ष्म व छोटे उद्योग मंत्रालय (एमएसएमई) यांच्या सहयोगाने काम करावे लागत असल्यामुळे हे परिषदेचे काम अन्य मंत्रालयांच्या सहकार्यानेच करावे लागते. ‘आयसीसीआर’च्या कार्याबद्दल मोदींनी आत्मीयता दाखवल्याने जूनमध्ये त्यांच्यासमोर परिषदेच्या वतीने सादरीकरण केले गेले. २०२२ मध्ये स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असून त्यानिमित्ताने ७५ लोकशाही देशांतील शिष्टमंडळाला आमंत्रण देऊन भारताच्या संस्कृतीची ओळख करून देण्याच्या कार्यक्रमाची आखणी केली होती. मात्र, तो करोनामुळे लांबणीवर पडला. परिषदेला मोदींनी काही सूचनाही केल्या होत्या. अनिवासी भारतीयांचा अधिकाधिक उपयोग करून घेतला पाहिजे. परदेशात भरतनाटय़म शिकवण्यासाठी भारतातून नृत्यशिक्षक पाठवण्याची गरज नसून त्यासाठी या नृत्यात पारंगत तिथल्याच भारतीय व्यक्तीशी संपर्क साधता येऊ शकतो. त्या दृष्टीने परिषदेने सक्रिय होण्याची सूचना मोदींनी केली होती. गेल्या तीन वर्षांत ‘आयसीसीआर’च्या कामांना गती देण्यात आल्याचे सहस्रबुद्धे यांनी सांगितले. सौम्य संपदेद्वारे भारताच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक हितसंबंधांना चालना दिली जाऊ शकते, ही बाब परराष्ट्र व अन्य मंत्रालयांना मान्य असली तरी त्यासाठी पुढाकार घेतला जात नव्हता. हा अजेंडा राबवण्यासाठी निती आयोगाला सहभागी करून घेतले. निती आयोगासमोरही परिषदेने सादरीकरणही झाले. भारतातील शिक्षणसंस्थांमधून शिकलेले विदेशी विद्यार्थी भारतासाठी ‘दूत’ ठरू शकतात, त्यांचा विदा संच (डाटा बेस) तयार केला गेला. असे पूर्वी कधीही न राबवलेले उपक्रम गेल्या तीन वर्षांत केले गेल्याची माहिती सहस्रबुद्धे यांनी दिली. भारताची संस्कृती ही सौम्य संपदा (सॉफ्ट पॉवर) असून त्याआधारे जगभरात देशाचे बलस्थान निर्माण करता येऊ शकते. मी परिषदेच्या माध्यमांतून हे काम करण्याचा प्रयत्न केला. केंद्र सरकारने मला प्रतिष्ठेच्या पदावर काम करण्याची संधी दिली. अध्यक्ष असो वा नसो सौम्य संपदा निर्माण करण्याचे काम एकटय़ाचे नसून ते लोकसहभागातून होत असते, असे सहस्रबुद्धे यांनी सांगितले.
