दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशामध्ये सुरु असणाऱ्या करोना लसीकरणाच्या विषयावरुन केंद्र सरकारसोबतच लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनाही फटकारलं आहे. आपण एकतर लशी बाहेरच्या देशांना दान करत आहेत किंवा विकत आहोत, मात्र आपल्या स्वत:च्या लोकांचे लसीकरण करत नाही. त्यामुळे या बाबतीत जबाबदारी व तातडी यांची जाणीव असायला हवी, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या लसीकरणाच्या मोहिमेसंदर्भात आक्षेप नोंदवला आहे. तसेच न्यायालयाने ‘कोव्हॅक्सिन’ आणि ‘कोव्हिशील्ड’ या लशींचे उत्पादन करणाऱ्या सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांनी आपली लस निर्मितीची क्षमता जाहीर करावी असे आदेशही दिले आहेत. सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया व भारत बायोटेक या कंपन्यांची अधिक लशी पुरवण्याची क्षमता आहे, मात्र ते त्याचा पुरेपूर उपयोग करत नसल्याचे दिसते, असे मत न्या. विपिन संघी व न्या. रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठने व्यक्त केले आहे. सध्याच्या पद्धतीनुसार, ६० वर्षांवरील व्यक्ती किंवा सहव्याधी असलेल्या ४५ ते ६० वर्षांदरम्यानच्या व्यक्ती यांना लस देण्यात येते. त्यामुळे करोना प्रतिबंधक लस देण्यात येणाऱ्या लोकांच्या श्रेणीवर काटेकोर नियंत्रण ठेवण्यामागील तर्कसंगती काय याचेही शपथपत्राद्वारे स्पष्टीकरण द्यावे, असेही न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे. सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया व भारत बायोटेक या कंपन्यांनी त्यांच्या उत्पादन क्षमतेसंदर्भातील माहिती शपथपत्राद्वारे जाहीर करावी असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. दर दिवशी, दर आठवड्याला आणि महिन्याला किसी लसींची डोस निर्माण केले जातात तसेच लसीचा किती साठा आता उपलब्ध आहे यासंदर्भातील माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच लसनिर्मितीची क्षमता वाढवता येईल या संदर्भातही न्यायालयाने विचारणा केली आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारला अधिक प्रमाणात लस पुरवठा करण्यासंदर्भातील यंत्रणा आणि साखळी पुरवठा करता येईल या याबाबतीही न्यायालयाने विचारणा केलीय. दिल्लीमधील न्यायालय परिसरात उपलब्ध असलेल्या वैद्यकीय सुविधांची पाहणी करावी आणि त्या ठिकाणी कोविड-१९ लसीकरणाची केंद्रे उभारली जाऊ शकतात काय याबाबत आपल्याला अहवाल सादर करावा, असे न्यायालयाने दिल्ली सरकारला सांगितले. सर्व संबंधित संस्थांबरोबरच केंद्र आणि दिल्ली सरकारने ९ आणि १० मार्चपर्यंत शपथपत्रांवर माहिती सादर करावी असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. पुढील सुनावणी त्यानंतरच घेण्यात येईल असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
