रासायनिक जंतुनाशके शारीरिक व मानसिकदृष्टय़ा हानीकारक असल्यामुळे ती मानवावर फवारणे योग्य नाही, अशी भूमिका घेऊनही कोविड-१९ साठी लोकांचे निर्जंतुकीकरण करण्याकरिता ‘डिसइन्फेक्टंट टनेल्स’च्या वापराविरुद्ध काही कारवाई का केली नाही, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला केली. ‘डिसइन्फेक्टंट टनेल्स’चा वापर वाईट आहे, तर सरकार त्यावर बंदी का घालत नाही, असा प्रश्न न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने विचारला. त्यावर या संबंधात आवश्यक ते दिशानिर्देश लवकरच जारी केले जातील, असे मेहता यांनी सांगितले. ज्यात माणसांवर रासायनिक जंतुनाशके फवारली जातात किंवा धूर सोडला जातो, असे ‘डिसइन्फेक्टंट टनेल्स’ बसवणे, त्यांचे उत्पादन, वापर आणि जाहिरात करणे यावर तात्काळ बंदी घालण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका गुरसिमरन सिंग नरुला यांनी केली आहे. या याचिकेवर न्या. भूषण, सुभाष रेड्डी व एम.आर. शहा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ‘वॉक-इन टनेल्स’च्या माध्यमातून लोकांवर रसायनांची फवारणी केली जात असल्याच्या मुद्दय़ाची आम्ही दखल घेतली असून, या मुद्दय़ावर आमच्या तांत्रिक सल्लागार समितीची ८ एप्रिलला बैठक बोलावली होती. ‘मानवांवर जंतुनाशके फवारणे हे कुठल्याही परिस्थितीत योग्य नाही. रसायने मानवी त्वचेसाठी, तसेच ती श्वासावाटे आत गेल्यास श्वासनलिकेच्या श्लेष्मल पटलासाठी हानीकारक असतात’, असे या समितीने म्हटले होते. यापूर्वी एखाद्या व्यक्तीला विषाणूचा संसर्ग झाला असल्यास, आधीच शरीरात शिरलेला विषाणू बाहेरून कुठलेही रासायनिक जंतुनाशक फवारून मरत नाही, असेही मत समितीने दिले होते.
