नागरिकता दुरुस्ती विधेयक जर राज्यसभेत सादर करण्यात आले तर त्याला शिवसेनेचा विरोध असेल, असे शिवसेनेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे भाजपासाठी हा दणका मानला जात आहे. हे राजकीय विधेयक असून भाजपाचे राजकीय हितसंबंध राखण्यासाठी ते आणण्यात आल्याचा आरोप शिवसेनेच्या संसदीय पक्ष नेते संजय राऊत यांनी केला आहे. अशा प्रकारे नागरिकता दुरुस्ती विधेयकाला विरोध दर्शवणारा शिवसेना हा एनडीएमधील दुसरा घटकपक्ष आहे. यापूर्वी बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जनता दल युनायटेडचे प्रमुख नितीश कुमार यांनी आपला पक्ष राज्यसभेत या विधेयकाविरोधात मतदान करणार असल्याचे म्हटले होते. प्रत्येक प्रांताची स्वतःची वेगळी ओळख असून ती त्यांच्या अस्तितेचा विषयही आहे. त्यामुळे भाषिक राज्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. मात्र, नागरिकता दुरुस्ती विधेयक याला फाटा देत आहे. जर याचा कायदा झाला तर इथल्या लोकांची ओळखच बदलून जाईल, अशी भिती ईशान्य भारतातील लोकांना वाटत असल्याचे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात ईशान्य भारतातील तरुण नेत्यांचे एक शिष्टमंडळ लवकरच मुंबईत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेण्यासाठी येणार आहेत. हे नागरिकता विधेयक ८ जानेवारीला लोकसभेत मंजुर झाले आहे. दरम्यान, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील सहा अल्पसंख्याक गटांच्या प्रवासींसाठी भारतीय नागरिकत्व मिळविण्यामधील अडथळे दूर करावेत, अशी मागणी काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे.
